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Jammu Kashmir: यूएनडीपी की पहली पायलट परियोजना के लिए जम्मू कश्मीर का हुआ चयन

मंजूर किए गए मामलों में 222 को एससीएफएस के तहत और 10 मामलों को वाइएसएलएस के तहत प्रायोजित किया जाएगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 12:02 PM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 12:02 PM (IST)
Jammu Kashmir: यूएनडीपी की पहली पायलट परियोजना के लिए जम्मू कश्मीर का हुआ चयन
Jammu Kashmir: यूएनडीपी की पहली पायलट परियोजना के लिए जम्मू कश्मीर का हुआ चयन

जम्मू, राज्य ब्यूरो: नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सतत विकास लक्ष्य की पायलट परियोजना के लिए चुना है। इस आशय की जानकारी योजना, विकास, निगरानी एवं सूचना विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन की जनपहुंच कार्यक्रम की उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ जम्मू कश्मीर को यूएनडीपी की पहली पायलट परियोजना के लिए चुना गया है।

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बैठक में मौजूद अधिकारियों को यूएनडीपी के पायलट योजना की जानकारी देते हुए कंसल ने कहा कि इस परियोजना के तहत जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के साथ सीधे तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। आगे चलकर हमें यूएनडीपी के प्रतिनिधित्व का भी पूरा मौका मिल सकता है। यह कार्यक्रम एक तरह जिला संकेतक ढांचे की तरह ही होगा। इसमें विभिन्न जिला उपायुक्तों से संबंधित जिलों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी और कुछ मानदंड तय कर उनकी रैंकिंग होगी। इसी तरह पंचायत विकास सूचकांक के तहत विभिन्न मानदंडों पर पंचायतों की रैंकिंग होगी।

जनपहुंच कार्यक्रम से जनता के मुद्दों का होगा निपटारा : जनपहुंच कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कंसल ने कहा कि उपराज्यपाल जीसी मुमरू ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर आम लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली है। उनके मुद्दों को समझा है और उन्हें यथासंभव हल करने का प्रयास किया है।

232 युवा उद्यमियों को वित्तीय मदद की मंजूरी: जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (जेकेईडीआइ) ने शुक्रवार को 232 उभरते युवा उद्यमियों को सीड कैपिटल फंड स्कीम (एससीएफएस) और यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान के करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव आयुक्त सौरभ भगत की अध्यक्षता में हुई जेकेईडीआइ की संचालन समिति की 123वीं बैठक में यह मंजूरी दी गई। मंजूर किए गए मामलों में 222 को एससीएफएस के तहत और 10 मामलों को वाइएसएलएस के तहत प्रायोजित किया जाएगा। यह परियोजना 33 करोड़ रुपये की है। बैठक में सौरभ भगत ने कहा कि सरकार का ध्यान पूरी तरह नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

हिमालयाई क्षेत्र के नवोदित उद्यमियों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। बैठक में मंजूर किए गए अधिकांश मामले कश्मीर घाटी के दूरदराज इलाकों के युवाओं से जुड़े हैं। बैठक में तय किया गया है कि महिला उद्यमियों को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सौरभ भगत ने जेकेईडीआइ के अधिकारियों से कहा कि संचालन समिति की बैठक हर दो माह बाद होनी चाहिए। इसमें ईडीआइ के सभी जिलाधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी नवाचार पर आधारित परियोजनाओं को शामिल करने पर विचार करें।


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