Jammu Kashmir: जनता से प्रभावी संवाद के लिए नई मीडिया नीति मंजूर, एफएम, रेडियो, सैटलाइट व केबल टीवी चैनलों का इंपैनलमेंट होगा

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। आम लोगों के साथ प्रभावी संवाद और सपंर्क बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को मीडिया नीति-2020 पर मुहर लगा दी। यह नीति प्रदेश में मीडियाकर्मियों के कल्याण में बड़ा कदम साबित होगी। यह नीति देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखने के साथ मीडिया के दुरुपयोग व फर्जी खबरों पर भी रोक लगाएगी। यही नहीं, नई मीडिया नीति प्रदेश में मौजूदा विज्ञापन आवंटन नीति में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाएगी।

नई मीडिया नीति के जरिए प्रदेश में पहली बार एफएम, रेडियो, सैटलाइट व केबल टीवी चैनलों समेत आडियो विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंपैनलमेंट का प्रावधान किया गया है। मीडिया के विकास और आम नागरिकों पर केंद्रित एक व्यवस्था के निर्माण को ध्यान में रखते हुए नई मीडिया नीति में हर साल दो मीडिया कर्मियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा प्रदेश में आइआइएमसी और आइआइएम जैसे संस्थानों में मीडिया अकादमी, संस्थान व पीठ की स्थापना का प्रावधान भी है।

इसलिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन व शोध की गतिविधियों बढ़ाया जा सके। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस विषय में जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव और निर्देशावली जारी करेगा। नई नीति में नियमित अंतराल पर मीडियाकर्मियों के लिए क्षेत्रीय यात्राओं का भी प्रावधान है ताकि वह विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देख सकें।

नई मीडिया नीति स्वास्थ्य मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनता तक पहुंच बनाने के लिए एसओपी भी तय करेगी। इसके तहत सभी विभागों को डीआइपीआर के साथ संवाद-समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है।

ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर जनता के साथ संवाद-समन्वय के लिए सूचना विभाग में सोशल मीडिया सेल बनाया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक ही इंपैनलमेंट के अध्यक्ष होंगे। वही, सूचना विभाग के प्रशासकीय प्रमुख होंगे। नीति के प्रावधानों के तहत गठित समीक्षा समिति की अध्यक्षता भी उनके जिम्मे रहेगी।