जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बना

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड से जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन किया। इस सिलसिले में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर मेंएक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग और जम्मू-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद के सहयोग से किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड से जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन किया और संबोधित किया। पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में शिरकत की।जम्मू और कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक डीएआरपीजी द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से 2 जुलाई, 2021 को क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाए गए बेहतर ए-हुकुमत-कश्मीर एलामिया‘‘ प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के संबंध में तैयार किया गया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वागत भाषण पढ़ा तो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लु ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

समाज के हर वर्ग की धड़कन को सुनना है

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि समाज के हर वर्ग की धड़कन को सुनना है। हमारी कोशिश है कि नीतियां लोगों तक पहुंचें। कन्वेंशन सेंटर में जिला सुशासन सूचकांक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि शोपियां जिला ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर किया है। जम्मू समेत अन्य जिलों को पर्यावरण में शोपियां से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलों को आपस में सीख कर सुशासन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होगा। पांच अगस्त 2019 को बंदिशें हटाई गई। पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया। जम्मू कश्मीर ने कोरोना प्रबंधन व कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में बहुत अच्छा कार्य किया। आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया।

देश में नौकरियों के लिए कामन इलीजीबिलटी टेस्ट शुरू किया जाएगा

पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में नौकरियों के लिए कामन इलीजीबिलटी टेस्ट शुरू किया जाएगा। यह टेस्ट तीन साल के लिए मान्य हाेगा। जम्मू कश्मीर के हर जिला में एक सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी लागू किया जाएगा। जब अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं तो उन्हें अन्य विभागों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अधिकारियों को संबंधित विभागों में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार ने आम नागरिक के जीवन को सरल बनाया है। पुराने 1500 नियम हटाए गए। अंग्रेजों के जमाने के गजटेड अधिकारियों से फार्म अटेस्ट करने की प्रक्रिया को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त 2019 को संवैधानिक परिवर्तन किया गया। केंद्रीय कानून लागू किए गए। भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू किया गया। नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के सौ साल पूरे होने पर 2047 में भारत की तस्वीर कैसी होगी। इसके लिए युवा अधिकारियों को तैयार होना होगा।