India China Clash: नेकां अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा- बातचीत से हल करें मसला, शांति बनाएं
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत और चीन में बने सैन्य तनाव पर चिंता जताई गलवन घाटी मे शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच बने सैन्य तनाव पर चिंता व क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क संयम बरत कर सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करें।
डॉ. फारूक ने गलवन घाटी मे शहीद हुए 20 सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क कूटनीतिक स्तर पर संवाद बहाल करते हुए एलएसी पर बढ़ते तनाव को घटाएं। जंग किसी मसले का हल नहीं है। इससे सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले लोगों की मुसीबतों में ही बढ़ोतरी होगी।
डॉ. फारूक ने कहा कि सीमा के विवाद को हल करने के लिए टकराव का मार्ग अपनाने के बजाय दोनों मुल्कों को बातची का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्हें पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की बहाली के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों मुल्कों की सरकार मौजूदा सैन्य तनाव के किसी भी समय जंग मे बदलने से होने वाले गंभीर परिणाम से अवगत हैं।
नेकांध्यक्ष ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझर ही है। इस महामारी से सभी को मिलकर लड़ना है। मैं इस पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की बहाली की कामना करताहूं। उन्होंने एलएसी पर शहीद हुए 20 जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिजनों के साथ अपनी संवेदना प्रकट की।
नईम अख्तर रिहा, अब महबूबा मुफ्ती और हिलाल लोन ही बचे
प्रदेश प्रशासन ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री नईम अख्तर पर लगाए गए जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को हटा उन्हें रिहा कर दिया है। बीते एक साल के दौरान पीएसए के तहत बंदी बनाए गए मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस के हिलाल अकबर लोन ही कैद में हैं। अन्य सभी गत मार्च से क्रमानुसार रिहा हो चुके हैं।
जम्मू कश्मीर गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने आदेश जारी कर नईम अख्तर पर लगाए पीएसए को हटाने की पुष्टि की। उन्होंने आदेश में लिखा है कि आठ फरवरी को जारी आदेश के तहत नईम पर पीएसए लगााया था। इसकी अवधि का सात मई 2020 को तीन माह के लिए बढ़ाया था। हालात की समीक्षा के आधार पर नईम पर लगाए गए पीएसए को वापस लिया जाता है।