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तीनों कृषि कानून रद नहीं हुए तो शुरू करेंगे आंदोलन

संवाद सहयोगी आरएसपुरा दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के स

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 07:50 PM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 07:50 PM (IST)
तीनों कृषि कानून रद नहीं हुए तो शुरू करेंगे आंदोलन
तीनों कृषि कानून रद नहीं हुए तो शुरू करेंगे आंदोलन

संवाद सहयोगी, आरएसपुरा : दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शनिवार को आरएसपुरा में किसान एकजुट हुए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आरएसपुरा में एक विरोध रैली निकाली गई और तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। आरएसपुरा के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग को दोहराया।

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तीन कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर बड़ी संख्या में किसान महात्मा गांधी पार्क में एकत्र हुए। यहां से जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले रैली की शक्ल में वे एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद नहीं करती है, तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। विरोध रैली में शामिल किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भूषण डोगरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदाणी-अंबानी कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के हितों पर कुठाराघात करते हुए तीन कृषि कानूनों को उन पर थोपने का काम किया है। किसान सरकार से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी की मांग रहे हैं। डोगरा ने कहा कि पूरे देश का किसान केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इसलिए सरकार जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले।

कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भूषण डोगरा ने कहा कि अभी किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। यदि सरकार नहीं चेती तो किसानों का यह आक्रोश ज्वाला में तब्दील हो जाएगा। इसलिए सरकार किसानों की अग्निपरीक्षा लेने की गलती न करे। उन्होंने कहा कि किसान कड़ी मेहनत कर अपने खेत में फसल उपजाता है और उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए सरकार को हर हाल में उसकी बात माननी ही होगी। प्रदर्शन करने के बाद किसान वेलफेयर एसोसिएशन कि ओर एसडीएम आरएसपुरा को राष्ट्रपति के नाम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया।


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