गृह मंत्रालय टीम ने किया बंकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की विशेष टीम ने अग्रिम सीमांत गांवों में लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही बंकर सुविधा का निरीक्षण कर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिव भारत सरकार कवि राज ने सब सेक्टर रामगढ़ के अग्रिम सीमांत गांव जेरड़ा के निर्माणाधीन बंकरों का निरीक्षण किया। उनके साथ प्रादेशिक देखभाल एवं रखरखाव विभागीय निदेशक श्रीकांत, डिवकॉंम सहायक कमिश्नर पंकज मंगोत्रा सहित प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारी शामिल थे। केंद्रीय निरीक्षण टीम ने गांव जेरडा के उन बंकरों का निरीक्षण किया, जिनको सीमांत लोगों को पाक गोलाबारी से बचने के लिए उपलब्ध करवाया जाना है। पाक गोलाबारी प्रभावित अग्रिम सीमांत गांव जेरडा में 117 बंकर बनाने का प्लान मंजूर किया गया है। लेकिन मौजूदा समय में करीब 55 बंकरों का निर्माण कार्य जारी है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अगस्त 2018 में अग्रिम सीमांत गांवों में केंद्रीय प्रस्तावित योजना के तहत बंकर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा गोलाबारी प्रभावितों को उपलब्ध करवाई जाने वाली इस पुख्ता सुरक्षा सुविधा का कहीं पर भी लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। अग्रिम सीमांत गांव नंगा में भी बंकर निर्माण कार्य जारी हैं और जेरड़ा में भी इन्हीं कार्यों को मुकाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो बंकर अभी तक बनाए गए हैं, उनकी खामियों को भी लोगों ने केंद्रीय निरीक्षण टीम के समक्ष रखा। पूर्व सरपंच एवं किसान क्लब जेरड़ा के चीफ वालंटियर्स स. मोहन सिंह भट्टी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बंकरों के ढांचे तैयार किए जा चुके हैं, मगर अभी तक बंकर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाए। सामुदायिक बंकरों की पुख्ता सुरक्षा के लिए भी उन्होंने प्रवेशद्वार से लेकर दीवारों व सीढि़यों की बेहतर सामग्री के इस्तेमाल से तैयारी पूरी करने की पेशकश की। मौके पर पहुंचे केंद्रीय अधिकारियों ने लोगों को बंकर सुविधा को पूरी तरह से बेहतर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया और विभागीय अधिकारियों को दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई को मुकाम तक पहुंचाने के आदेश दिए। इस मौके पर सहायक कमिश्नर डिवकॉम जम्मू पंकज मंगोत्रा, एडीसी सांबा विकास गुप्ता, तहसीलदार कमलप्रीत सिंह, नायब तहसीलदार नंदपुर देस राज, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग राजेश भगत सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

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गोलाबारी में मारे गए लोगों के मुआवजे की मांग

केंद्रीय प्रस्तावित बंकर निर्माण योजना का जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने पहुंचे गृह मंत्रालय वरिष्ट अधिकारियों के समक्ष गोलाबारी में काल का ग्रास बने लोगों के मुआवजे की मांग उठाई गई। स्थानीय पूर्व सरपंच स. मोहन सिंह भट्टी ने कहा कि प्रथम नवंबर वर्ष 2016 में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमांत गांवों पर की गई भारी गोलाबारी में छह लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों मवेशी मारे गए थे। अफसोस की बात है कि आज तक पीड़ित परिवारों को केंद्रीय राहत राशि का कोई लाभ नहीं मिल पाया। अन्य सीमांत वासियों के सुरक्षा मुद्दों को भी उन्होंने केंद्रीय टीम के समक्ष रखकर हर उचित कदम उठाने की मांग दोहराई। केंद्रीय टीम अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारी एडीसी सांबा विकास गुप्ता को मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को तुरंत जारी करने के आदेश दिए। साथ ही आपात स्थिति में सीमांत लोगों की समय पर मदद करने और उनके पुख्ता बंकरों की सेवा का समर्पण करने की पेशकश की। केंद्रीय गृह मंत्रालय टीम अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीमांत लोगों की सुरक्षा व रक्षा के लिए अमल में लाई गई योजनाएं कारगार सिद्ध होंगी और लोगों को इन लागू योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। सब सेक्टर रामगढ़ के बंकर निरीक्षण के बाद केंद्रीय टीम आरएसपुरा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई।