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Union Territory Ladakh: लद्दाखियों की उम्मीदें पूरा करेगी गृहमंत्री की कमेटी, दो माह में देगी रिपोर्ट

Union Territory Ladakh गृहमंत्री ने कहा कि लद्दाख के विकास को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई जोरशोर से जारी है। करीब सवा घंटे तक चली इस बैठक में लद्दाख के विकास संबंधी कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 08:40 AM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 08:40 AM (IST)
Union Territory Ladakh: लद्दाखियों की उम्मीदें पूरा करेगी गृहमंत्री की कमेटी, दो माह में देगी रिपोर्ट
लद्दाख के सामाजिक, विद्यार्थी संगठनों के कुछ प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: छठे शेडयूल को प्रभावी बनाकर लद्दाखियों की हितों के संरक्षण की दिशा में कार्रवाई करने केलिए केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की है। गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता वाली यह कमेटी दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

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यह फैसला दिल्ली में लद्दाख के दस दिवसीय प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय गृहमंत्री से हुई बैठक में हुआ। शाम करीब साढ़े चार बजे तक चली इस बैठक में तय किया कि केंद्र सरकार की कमेटी में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लद्दाख के सांसद, लेह, कारगिल हिल काउंसिलों के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलरों के साथ छठे शेडयूल को लेकर आंदोलन कर रही एपेक्स कमेटी द्वारा तय किए जाने वाले पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी तय करेगी कि किस तरह से लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है।

गृहमंत्री से दिल्ली में बैठक करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व धर्मगुरू व राज्यसभा के पूर्व सांसद थिक्से रिनपौचे ने किया। उसके साथ भाजपा के पूर्व सांसद थुप्सतन छिवांग, पूर्व मंत्री छीरिंग दोरजे, लेह हिल डेवेलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी ग्यालसन, भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नाम्गयाल भी बैठक में मौजूद थे। उनके साथ लद्दाख के सामाजिक, विद्यार्थी संगठनों के कुछ प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए।

लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान गृहमंत्री ने कहा लद्दाख की भूमि, संस्कृति का संरक्षण को मोदी सरकार की प्राथमिकता है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लोगों की अन्य आकांक्षाओं को भी गंभीरता से पूरा किया जाएगा। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख की भौगालिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र की भाषा, संस्कृति व जमीन का संरक्षण समय की मांग है। इसे लेकर लद्दाख के लाेग गंभीर है व उन्होंने लेह हिल काउंसिल चुनाव से पहले छठे शेडयूल प्रभावी बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था।

इस दौरान गृहमंत्री ने कहा कि कमेटी लद्दाखियों के हितों के संरक्षण का रास्ता निकालेगी। केंद्र सरकार अंतिम फैसला करने से पहले बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों व कमेटी द्वारा दिए सुझावों को ध्यान में रखेगी। गृहमंत्री ने कहा कि लद्दाख के विकास को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई जोरशोर से जारी है। करीब सवा घंटे तक चली इस बैठक में लद्दाख के विकास संबंधी कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।

भाजपा के पूर्व सांसद थुप्सतन छिवांग ने जागरण को बताया कि गृहमंत्री ने बैठक में सकारात्मक रुख दिखाया। इस दौरान कमेटी बनाने का फैसला हुआ। अभी यह तय नही है कि कमेटी के कितने सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि गृहमंत्री ने लद्दाख के लोगों के हितों के संरक्षण संबंधी सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख की भूमि, भाषा, संस्कृति राेजगार संबंधी अधिकारों के संरक्षण की मांग को केंद्र सरकार के सामने रखा है। बैठक के बाद पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार उचित कार्रवाई करेगा।

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विवेक सिंह


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