जम्मू कश्मीर : हिमायत योजना से साठ हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य, अब तक 4000 को मिला रोजगार
जम्मू में हिमायत योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यसचिव ने विभाग को लक्ष्य दिया है कि हर पंचायत में 25 उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की पहचान कर उन्हें ट्रैनिंग दी जाए। इस कार्य में पंचायती राज संस्थानों के साथ जिला विकास परिषदों की भी मदद ली जाएगी।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में ग्रामीण विकास विभाग अगले वित्त वर्ष में साठ हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें राजगार दिलाएगा। यह लक्ष्य मंगलवार को प्रदेश के मुख्यसचिव डा अरूण कुमार मेहता ने तय किया।
जम्मू में हिमायत योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यसचिव ने विभाग को लक्ष्य दिया है कि हर पंचायत में 25 उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की पहचान कर उन्हें ट्रैनिंग दी जाए। इस कार्य में पंचायती राज संस्थानों के साथ जिला विकास परिषदों की भी मदद ली जाएगी। मुख्यसचिव ने जोर दिया कि विभाग हास्पिटेलिटी, उद्योग, आवास, शहरी विकास, पर्यटन सेक्टरों में युवाओं को प्रशिक्षित बनाया जाए। मुख्यसचिव ने कहा कि योजना 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है ऐसे में विभाग 3 से 7 महीने तक के कोर्स चलाए।
ग्रामीण विकास विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने बताया कि विभाग ने उन्नीस हजार युवाओं को प्रशिक्षिण दिया है। इनमें से अब तक 4 हजार युवाओं को रोजगार मिल गया है।
उच्च शिक्षा विभाग और आइआइटी जम्मू जल्द शुरु करेंगे स्टार्ट अप प्रतियोगिता : उच्च शिक्षा विभाग और आइआइटी जम्मू संयुक्त रूप से स्टार्ट अप प्रतियोगिता लांच करेंगे। यह फैसला आइआइटी जम्मू में हुई बैठक में लिया गया। आइआइटी जम्मू की तरफ से बेस्ट बिजनेस योजना को शार्टलिस्ट करने के बैठक आयोजित की गई।आइआइटी जम्मू द्वारा आयोजित पिच डेक प्रतियोगिता में 14 व्यावसायिक योजनाओं को चुना गया है। परियोजनाओं की अंतिम सूची तैयार करने हेतु इनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया का विस्तार किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने प्रतियोगिता के आयोजन में संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए यह भी आश्वासन दिया कि उच्च शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम के एक बड़े, जम्मू-कश्मीर के व्यापक संस्करण का समर्थन और सुविधा प्रदान करेगा, जिसका आयोजन जल्द ही आइआइटी द्वारा किया जाएगा। निदेशक डॉ. मनोज सिंह ने आश्वासन दिया कि आइआइटी हब और स्पोक मॉडल पर नवोदित उद्यमियों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के विभिन्न डिग्री कॉलेजों का समर्थन करेगा।इससे पहले संस्थान के छात्रों द्वारा विकसित इन-हाउस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर एक प्रस्तुति दी। प्रमुख सचिव ने डिग्री कॉलेजों को जल्द ही उचित प्रणाली शुरू करने का आह्वान किया।