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Jammu Kashmir : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों काे मुफ्त अस्पताल पहुंचाएगा राजभवन का हेलीकाॅप्टर

केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के दूर दराज के दुर्गम इलाकों और सर्दियाें में हिमपात के कारण जिला मुख्यालयों से कटे रहने वाले क्षेत्रों की गरीब आबादी काे आपात परिस्थितियां में इलाज की सुविधा के लिए अब मुफ्त हेलीकाॅप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 11:46 AM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 11:46 AM (IST)
Jammu Kashmir : गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों काे मुफ्त अस्पताल पहुंचाएगा राजभवन का हेलीकाॅप्टर
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के दूर दराज के दुर्गम इलाकों और सर्दियाें में हिमपात के कारण जिला मुख्यालयों से कटे रहने वाले क्षेत्रों की गरीब आबादी काे आपात परिस्थितियां में इलाज की सुविधा के लिए अब मुफ्त हेलीकाॅप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी।

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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनकल्याण के प्रति अपनी संकल्पबद्धता को जताते हुए शुक्रवार को राजभवन के हेलीकाॅप्टर की दुगर्म इलाकों के गरीबी रोगियों की मदद के लिए इस्तेमाल को अधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार, गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के कई दुर्गम आैर पहाड़ी इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों की समस्याओं को जाना। स्थानीय लोगों नेउन्हें बताया कि सर्दियाें के दौरान अक्सर उनका प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बाें से सड़क संपर्क कटा रहता है। ऐसे हालात में उनके लिए स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं।कई बार बीमार रोगियों को जिला मुख्यालय के अस्पताल या फिर श्रीनगर आैर जम्मू के प्रमुख अस्पतालों ले जाना पड़ता है। अक्सर कई रोगी समय पर इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार सेना और राज्य प्रशासन ने आपात परिस्थितियों में बीमार लोगों की मदद के लिए हेलीकाॅप्टर सेवा उपलब्ध कराता है लेकिन यह नाकाफी है। इसके लिए कई औपचारकिताओं को पूरा करना पड़ा है।

कई लोग इस सेवा का सबसिडी पर आधारित शुल्क भी नहीं चुका पाते। उपराज्यपाल ने एलओसीके साथ सटे और प्रदेश के अन्य दुर्गम व पहाड़ी इलाकों में बसे लाेगों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए राजभवन के बेल 407 हेलीकाॅप्टर की केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी मरीजों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।

यह सुविधा सिर्फ आपात चिकित्सा परिस्थितियों में और उन लोगों के लिए होगी जो नियमित हेलीकाॅप्टर सेवा का लाभ लेने में असमर्थ हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग न हो,इसलिए संबधित जिला उपायुक्त और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी संबधित मरीज की बीमारी, उसे हेलीकाॅप्टर सेवा उपलब्ध कराए जाने की अनिवार्यिता के कारणों, उसकी आर्थिक स्थिति के संदर्भ में एक प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे।

यह सेवा सिर्फ गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन करने वाले समुदाय से जुड़े मरीजों उन मरीजों को जो पहले ही प्रदश के दोनों मंडलायुक्तों के अधीन सबसिडी किराया दर पर उपलब्ध करायी गई हेलीकाॅप्टर सेवा का भी किराया चुकाने में असमर्थ हैं, को आपात चिकित्सा परिस्थितियों में आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने तक ही सीमित रखी गई है। 


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