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Jammu Kashmir: डिवीजनल कमिश्नर से मिले स्वास्थ्य कर्मी, डीपीसी की मांग की

जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रधान सुशील सूदन की अध्यक्षता में जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर डा. राघव लंगर से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति करने की मांग की।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 06:46 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 06:46 PM (IST)
Jammu Kashmir: डिवीजनल कमिश्नर से मिले स्वास्थ्य कर्मी, डीपीसी की मांग की
स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति करने की मांग की।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रधान सुशील सूदन की अध्यक्षता में जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर डा. राघव लंगर से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति करने की मांग की।

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गत चार वर्ष से एक वर्ग के कर्मचारी की भी पदोन्नति नहीं हुई है

सूदन ने कहा कि गत चार वर्ष से एक वर्ग के कर्मचारी की भी पदोन्नति नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कई ऐसे पद हें जो कि रिक्त पड़े हुए हैं। इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर कई बार स्वास्थ्य निदेशक जम्मू से मिले चुके हैं। विभाग के वित्तिय आयुक्त से भी मिले थे।

सफाई कर्मचारियों से लेकर डाक्टरों तक सभी को लाभ दिया जाना चाहिए

उन्होंने भी स्वास्थ्य निदेशक को कर्मचारियों की पदोन्नति करने को कहा था लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इसमें कोई भी रूचि नहीं दिखाई। उन्होंने उपराज्यपाल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का लाभ देने के फैसले की सराहना की लेकिन यह भी मांग की कि सफाई कर्मचारियों से लेकर डाक्टरों तक सभी को लाभ दिया जाना चाहिए। सभी कर्मचारी पिछले दो साल से कोविड से संबंधित कायों में जुटे हुए हैं।

सूदन में कोविड ड्यूटी के प्रभावितों को 50 लाख रुपये देने की मांग की

उन्होंने डाक्टरों की सेवाओं का दिसंबर महीने तक विस्तार करने का स्वागत करते हुए यह लाभ पैरामेडिकल स्टाफ को भी देने को कहा। सूदन ने डिवीजनल कमिश्नर ने उन परिवारों को पचास लाख रुपये देने को कहा जिनके घरों के सदस्य स्वास्थ्य विभाग में थे और कोविड डयूटी के कारण अपनी जान गवां चुके हैं।

डिवीजनल कमिश्नर ने उनकी मांगों को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि इन्हें पूरा करने के लिए विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में चौधरी जरनैल सिंह, कमलजीत साहनी, प्रफुलत सिंह और जसविंद्र सिंह शामिल थे।


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