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Jammu: बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र

बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी हुई है। अभी भी पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। पूर्व की सरकारों ने भी कदम उठाए लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 12:53 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 12:53 PM (IST)
Jammu: बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र
केंद्र सरकार से आयूष विभाग के लिए भी फंड जारी किए हैं।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र सरकार ने बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए 33.34 लाख रुपये जारी किए हैं। केंद्र और राज्य की भागीदारी से ही यह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत उप जिला अस्पताल दवार गुरेज में तीस बिस्तरों की क्षमता वाला आईपीडी ब्लाक बनाया जा रहा है। इस पर जारी की गई राशि में से 9 लाख 56 हजार रुपये खर्च होंगे।

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वहीं जम्मू संभाग में अखनूर ब्लाक के सब सेंटर कनेरी पर एक लाख 13 हजार रुपये, आरएस पुरा ब्लाक किे सब सेंटर घराना पर तीन लाख 87 हजार रुपये, कठुआ जिले के हीरानगर ब्लाक के चन मोरिया सब सेंटर पर दो लाख 11 हजार रुपये, राजौरी जिले के सैर मकरी में न्यू टाइप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर 44 हजार रुपये, पंगडोर सांबा के सब सेंटर पर एक लाख 74 हजार रुपये और एएनएमटी स्कूल राजौरी के परीक्षा हाल पर 14.48 हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें अभी केंद्र शासित प्रदेश भी अपना हिस्सा जारी करेगा।

बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी हुई है। अभी भी पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। इसको विकसित करने के लिए पूर्व की सरकारों ने भी कदम उठाए लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। लोग अभी भी मेडिकल कालेजों या फिर जिला अस्पतालों पर ही निर्भर हैं। अब इस प्रोग्राम के तहत सब सेंटरों को विकसित किया जा रहा है।

वहीं केंद्र सरकार से आयूष विभाग के लिए भी फंड जारी किए हैं। केंद्र के आयूष मंत्रालय ने नेयानल आयूष मिशन के तहत चल रहे कायों को पूरा करवाने के लिए दो करोड़, 51 लाख रुपये जारी किए हैं। यह फंड केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च करने और पहले से जारी दियाा निर्देशों के तहत ही खर्च करने को कहा गया है।  


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