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Jammu Kashmir: हर्ष देव सिंह ने कहा- उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देना लोकतंत्र को नुकसान

केंद्र पर तानाशाह नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक डोगरा शासन वाला राज्य हुआ करता था इसकी पहचान को नुकसान पहुंचा है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2020 05:31 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2020 05:39 PM (IST)
Jammu Kashmir: हर्ष देव सिंह ने कहा- उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देना लोकतंत्र को नुकसान
Jammu Kashmir: हर्ष देव सिंह ने कहा- उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देना लोकतंत्र को नुकसान

जम्मू, राज्य ब्यूरो। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव सिंह ने जम्मू-कश्मीर में अधिकतर अधिकार उपराज्यपाल को दिए जाने पर कहा है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को धक्का लगेगा। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करके विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। चुनी हुई सरकार को अधिक अधिकार दिए जाएं।

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पार्टी मुख्यालय गांधी नगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हर्ष देव सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लेना सही फैसला नहीं था। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया जाता है, न कि राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश। पिछले दिनों केंद्रीय ग़ृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल और मंत्रियों के अधिकारों को परिभाषित किया था, जिसमें अधिकतर अधिकार उपराज्यपाल को दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ही सशक्त होती है। केंद्र पर तानाशाह नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक डोगरा शासन वाला राज्य हुआ करता था, इसकी पहचान को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा के बयान अकसर बदलते रहते हैं। अभी हाल ही में भाजपा ने अपनी पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत की है। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो फिर दर्जा बहाल करने में देरी क्यों हो रही है। इस दौरान केंद्र ने उपराज्यपाल के अधिकारों को प्रभाषित कर दिया। जम्मू के लोगों ने हमेशा ही राष्ट्रवादी होने का परिचय दिया है। अगर कश्मीर में हालात खराब हैं तो इसका खामियाजा जम्मूवासी क्यों भुगतें।

उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने के मुद्दे पर अपना संघर्ष जारी रखेगी। हमारी मांग है कि नौकरियों और भूमि के अधिकार में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए। पार्टी शीघ्र ही रणनीति बनाकर प्रदर्शन करेगी और अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाएगी।जल्द ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं और इसके पहले परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया जाए।


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