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सरकार ने लखनपुर टोल टैक्स हटाकर जम्मू-कश्मीर को दिया नए साल का तोहफा

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नए साल की सुबह बड़ी राहत लेकर आ रही है। सरकार ने लखनपुर टोल टैक्स को हटाकर जम्मू-कश्मीर को नए साल का तोहफा दिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Tue, 31 Dec 2019 02:10 PM (IST)Updated: Tue, 31 Dec 2019 02:10 PM (IST)
सरकार ने लखनपुर टोल टैक्स हटाकर जम्मू-कश्मीर को दिया नए साल का तोहफा
सरकार ने लखनपुर टोल टैक्स हटाकर जम्मू-कश्मीर को दिया नए साल का तोहफा

जम्मू, जागरण संवाददाता । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नए साल की सुबह बड़ी राहत लेकर आ रही है। सरकार ने लखनपुर टोल टैक्स को हटाकर जम्मू-कश्मीर को नए साल का तोहफा दिया है। जम्मू-कश्मीर में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में वस्तुओं पर टोल टैक्स लग रहा था। इसे हटाने की मांग को लेकर जम्मू-कश्मीर के व्यापारी पिछले ढाई साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और आज मंगलवार को जम्मू-कश्मीर वित्तीय विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार पहली जनवरी 2020 से लखनपुर में स्थापित टोल पोस्ट हटा दी जाएगी।

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इस अधिसूचना के साथ ही पहली जनवरी से जम्मू-कश्मीर के लोगों पर पड़ रही दोहरे टैक्स की मार खत्म हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर में पिछले ढाई साल से लोग जहां हर खरीद पर जीएसटी अदा कर रहे थे, वहीं कुछ चीजों को छोड़ बाहरी राज्यों से आने वाले अन्य सभी सामान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल टोल टैक्स भी दे रहे थे। वस्तुओं पर टोल टैक्स खत्म होने का सबसे अधिक फायदा निर्माण सामग्री की खरीद में होगा। सीमेंट की 50 किलो का बैग अब जम्मू-कश्मीर में 50 रुपये सस्ता हो जाएगा। इससे पूर्व बाहर से आने वाले सीमेंट पर 50 रुपये प्रति टोल लगता था जो अब नहीं लगेगा। इसी तरह स्टील के दाम में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की रियायत होगी और बाहरी राज्यों से आने वाले प्लाईवुड व अन्य फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रानिक्स के सामान पर टोल टैक्स हटने से अधिक फायदा होगा।

टोल टैक्स हटने से हालांकि औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे लेकर फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। उद्योगपति शुरू से यह मांग करते आ रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले औद्योगिक उत्पादों पर टोल टैक्स जारी रहे ताकि जम्मू-कश्मीर के उद्योग पर असर न पड़े। अब सरकार की ओर से क्या प्रावधान रखा जाता है, यह एसआरओ जारी होने पर ही स्पष्ट हो पाएगा।


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