जम्मू-कश्मीर में 800 केंद्रीय कानून लागू : डा जितेंद्र सिंह

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में आठ सौ से ज्यादा केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। उन्होंने यह जानकारी शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंंशन सेंटर में वीरवार को शुरू हुए दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन सुशासन की प्रतिकृति के उद्घाटन सत्र में दी है। सम्मेलन में 10 राज्यों के 750 अधिकारी भाग ले रहे हैं।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी के लिए न्याय और पारदर्शिता के लिए संकल्पबद्ध है। बीते सात सालों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत पूरे देश के लोगों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कैडर समीक्षा, कैट की बेंच की स्थापना, आरटीआइ अधिनियम इत्यादि का उल्लेख करते हुए बताया कि जल्द ही नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रुरल डेवलपमेंट मिलकर दो हजार नौकरशाहों की क्षमता में सुुधार का एक पाठ्यक्रम भी चलाएंगे।

न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की दुनियाभर में चर्चा

केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीत को अपनाया है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है और विभिन्न मुल्कों के नौकरशाह हमारे देश में इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने डीएआरपीजी की ई-मैगजीन न्यनूतम सरकार अधिकतम शासन का भी विमोचन किया। उनकी मौजूदगी में ही एनसीजीजी और इंपार्ड के बीच दो हजार नौकरशाहों की क्षमता विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए।