DDC Election Jammu Kashmir : डा. जितेंद्र सिंह बोले- पाकिस्तान से वापस लेंगे उसके कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा
प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को वापस लेने के प्रति कटिबद्ध है।सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर कोई मुद्दा नही है। यह प्रदेश भी अन्य राज्यों प्रदेशों की तरह देश का अभिन्न अंग है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो । प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को वापस लेने के प्रति कटिबद्ध है।सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर कोई मुद्दा नही है। यह प्रदेश भी अन्य राज्यों, प्रदेशों की तरह देश का अभिन्न अंग है। डा जितेन्द्र सिंह वीरवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना के साथ जम्मू जिले के सीमांत खौड़ व परगवाल इलाकों में जिला विकास परिषद चुनाव में भाग्य आजमा रहे भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे थे।
डा जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुपकार के नेता पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। संसद ने वर्ष 1994 में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाकों को वापस लिया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के नेता भी संसद में रहे हैं। आज भी उनके कुछ नेता संसद में मौजूद हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि ये दल भी संसद में पारित प्रस्ताव में हिस्सेदार रहे हैं। अब ये यह दल स्वार्थी राजनीति के तहत जिला विकास परिषद चुनाव में ऐसे बेतुके मुद्दे उठा रहे हैं।सीमा से से 3 किलोमीटर की दूरी पर चुनाव प्रचार करते हुए
डा जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटा, जिला विकास परिषद चुनाव करवाकर ऐसे फैसले किए जो किसी के लिए पहले लेना संभव नहीं था। ठीक इसी तरह से गुलाम कश्मीर को वापस लेने का कार्य भी मोदी सरकार करके दिखाएगी। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर के लोग भी काफी लंबे अरसे से लोकतंत्र से वंचित हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है कि उन्हें भारतीय लोकतंत्र व जमीनी सतह पर लोगों को मजबूत करने की मुहिम का फायदा मिले। डा जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 साल पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी 4 प्रतिशत आरक्षण दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों को तो आरक्षण दे दिया लेकिन आईबी पर रहने वाले इलाकों के लोगों को नकार दिया । इसका कारण यह था कि नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में से इन पार्टियों के नेता विधायक व मंत्री बनते थे। ऐसे में उन्होंने आईबी पर बसने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी की। डा जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब सीमांत क्षेत्रों के साथ इंसाफ हो रहा है। इस समय सड़कें, पुल बनाने का काम तेजी से जारी है। पिछले 5- 6 सालों में इस दिशा में बहुत काम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर बसने वाले लोगों के विकास में पूरी रुचि लेते है।