Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार, भरे जा रहे 20 हजार पद

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। दो साल में करीब 20 हजार नौकरियां के लिए आवेदन निकाले जा चुके हैं। तेजी से भर्ती प्रक्रिया जारी है। अधिकतर पदों के लिए लिखित परीक्षा हो रही है, साक्षात्कार नहीं। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो विभिन्न विभागों में रिक्त हुए पदों का पता लगाकर संबंधित भर्ती एजेंसियों को रेफर कर रही है।

जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने कुछ समय पहले पंचायतों में अकाउंट असिस्टेंट के 1889 पदों को भरा है। चतुर्थ श्रेणी के 8575 पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए आनलाइन आवेदन पहले ही भरे जा चुके है। कोरोना से उपजे हालात के कारण लिखित परीक्षा में देरी हो गई। अब विभाग इस महीने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1444 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया को हर हाल में इस साल में ही निपटाया जाना है। सरकारी नौकरियों के अलावा भी सरकार ने रोजगार के साधन निकाले है।

मिशन यूथ जम्मू कश्मीर का गठन किया गया है। उपराज्यपाल ने हाल ही में घोषणा की है कि 400 डेंटल सर्जनों व 800 स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण करने वाले युवाओं को अपने क्लीनिक खोलने के लिए सरकार मिशन यूथ के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। कौशल विकास के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर का फायदा युवाओं को मिले। पालीटेक्निक कालेजों से पास आउट हुए विद्यार्थियों का डाटा जुटाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने के प्रबंध किए जाए।

तेजस्विनी योजना को महिलाओं के लिए लांच किया गया है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। पंचायतों में युवाओं को प्रशिक्षण देने रोजगार दिलाने की पहल कर दी गई है। युवाओं के लिए राहत यह भी है कि सरकार ने भर्ती एजेंसी जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिए है कि चयन की सूचियों को जारी करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। लंबित चयन के मामलों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर करने के निर्देश दिए गए है।