Jammu: विभाग ने 2707 पेंशन केस मंजूर किए, आभार जताया
चेयरमैन ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने उपराज्यपाल से भेंट की तथा ज्ञापन सौंपा जिसमें जम्मू नगर निगम में बेसिक सर्विस फंड हेड बनाने अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए अलग कालोनी बनाने और शहर में लीनियर ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की गई।
जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू नगर निगम की सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन जीत कुमार अंगराल ने बताया कि सरकार ने शहर में 2707 पेंशन के मामलों को मंजूरी दी। इसमें 2253 वृद्धावस्था, 399 विधवा तथा 55 दिव्यांग पेंशन के मामले शामिल हैं।
वह बुधवार को टाउन हाल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सलाहकार फारूक खान, समाज कल्याण विभाग के निदेशक सुमिता सेठी, जिला अधिकारी अजय सलान, तहसीलदार मंजीत सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधीनस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की यह लंबित मांग थी जो पूरी हुई है।
चेयरमैन ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने उपराज्यपाल से भेंट की तथा ज्ञापन सौंपा जिसमें जम्मू नगर निगम में बेसिक सर्विस फंड हेड बनाने, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए अलग कालोनी बनाने और शहर में लीनियर ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने जल्द इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शेष रह गए हैं, वे भी इसके लिए उनसे मिलें। उनके कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कमेटी समाज कल्याण के कार्याें के लिए बनी है। बहुत सी योजनाएं प्रस्तावित हैं लेकिन निगम का अपना बेसिक सर्विस फंड हेड नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद है कि उपराज्यपाल इन दिक्कतों का निवारण करेंगे। इस मौके पर कमेटी सदस्य कॉरपोरेटर तृप्ता देवी, शाम लाल बस्सन, अजय गुप्ता, कुलदीप सिंह, सुभाष शर्मा मौजूद थे।