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Jammu Kashmir: माॅस प्रमोशन की मांग को लेकर पैरामेडिकल विद्यार्थियों का प्रदर्शन, नारेबाजी कर विरोध जताया

जम्मू के विभिन्न पैरामेडिकल कालेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने माॅस प्रमोशन की मांग को लेकर राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल की ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी बाद में पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार अौर कंट्रोलर से भी मिले।

By VikasEdited By: Published: Sat, 02 Jan 2021 04:58 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jan 2021 04:58 PM (IST)
Jammu Kashmir: माॅस प्रमोशन की मांग को लेकर पैरामेडिकल विद्यार्थियों का प्रदर्शन, नारेबाजी कर विरोध जताया
विद्यार्थियों ने माॅस प्रमोशन की मांग को लेकर राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल की ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू के विभिन्न पैरामेडिकल कालेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने माॅस प्रमोशन की मांग को लेकर राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल की ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी बाद में पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार अौर कंट्रोलर से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा कर कोई हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।

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पैरामेडिकल काउंसिल के विद्यार्थी ओपीडी के बाहर एकत्रित हुए और उन्होंने मास प्रमोशन की मांग को लेकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि इस बार कोविड 19 के कारण उनकी कक्षाएं ही नहीं लगी हैं और पैरामेडिकल काउंसिल ने 17 जनवरी से परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि जब उनकी पढ़ाई ही नहीं हुई तो वे परीक्षा किस की देंगे। प्रदर्यान कर रहे विद्यार्थी विभिन्न कोसों के थे। उनका कहना था कि किसी भी कालेज में इस बार पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में उनके लिए परीक्षा देना असंभव है। अगर काउंसिल परीक्षा लेना ही चाहती है तो इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सभी को पास किया जाए।

प्रदर्शन के दौरान ही कुछ विद्यार्थी पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डा. संदीप सिंह और कंट्रोलर डा. अमरजीत सिंह भाटिया से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसका फैसला उच्चाणिकारी ही कर सकते हें। अलबत्ता उन्होंने मास प्रमोशन के स्थान पर आन लाइन और आफ लाइन परीक्षा दोनों का विद्यार्थियों को विकल्प दिया। उनका कहना था कि इस पर उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और फिर कोई फैसला होगा। विद्यार्थियों ने परीक्षा होने पर कम से कम मार्च महीने तक समय देने की मांग की।


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