Jammu Kashmir: डीडीसी के लिए आरक्षण नियम तय करने में देरी से राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां थमीं

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव के बाद चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण नियम तय करने में हो रही देरी से राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां थम गई हैं। पार्टियां फिलहाल अपने विजयी उम्मीदवारों का हौंसला बढ़ा रही हैं। साथ में पार्टियों की नजरें आरक्षण के लिए जारी होने वाली अधिसूचना पर लगी हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि दो-तीन दिन में आरक्षण के नियम तय होकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। पार्टियां उसके हिसाब से ही चेयरमैन के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। भाजपा ने अपने विजयी उम्मीदवारों को सम्मानित करने के बाद अब इलाकों में जाकर जनता का धन्यवाद करने की मुहिम को शुरू कर दिया है।

भाजपा के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना ने कहा कि हमने पहले अपने विजयी उम्मीदवारों का सम्मान किया और अब हमारे सारे नेता विभिन्न इलाकों में जाकर जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। रही बात चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारों के चयन की तो, अभी इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। आरक्षण की अधिसूचना के बाद जब चेयरमैन पद के लिए नामांकन भरने की अधिसूचना जारी होगी तो चेयरमैन पदों के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। वहीं कश्मीर केंद्र पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस, माकपा सहित अन्य दलों ने भी अपनी तरफ से या गुपकार एलांयस के बैनर तले कोई बैठक नहीं की है। यह सभी पार्टियां आरक्षण नियमों का इंतजार कर रही है।

अलबत्ता निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क जरूर किया जा रहा है। कांग्रेस कश्मीर संभाग के किसी भी जिला में अपना चेयरमैन बनाने की स्थिति में नहीं है। जम्मू संभाग के चार जिलों रामबन, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी में नेशनल कांफ्रेंस के सहारे अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश है ताकि दो सीटों पर अपना चेयरमैन बना लिया जाए। उधर विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि ग्रामीण विकास और पंचायत मामलों का विभाग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नियम तैयार कर रहा है। नियमों का मसौदा करीब करीब तैयार हो चुका है। इस पर अंतिम मुहर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही लगाएंगे। पार्टियां उसके बाद ही अपनी रणनीति बनाएगी और तेजी के साथ गतिविधियां शुरू हो जाएगी।