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Job Scam : स्पोटर्स कोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने पर एक और के खिलाफ मामला दर्ज

स्पोटर्स कोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाॅवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) में नौकरी हासिल करने वाले अक्षय चौधरी के खिलाफ क्राम ब्रांच जम्मू ने मामला दर्ज कर लिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 11 Mar 2020 11:38 AM (IST)Updated: Wed, 11 Mar 2020 11:38 AM (IST)
Job Scam : स्पोटर्स कोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने पर एक और के खिलाफ मामला दर्ज
Job Scam : स्पोटर्स कोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने पर एक और के खिलाफ मामला दर्ज

जम्मू, जागरण संवाददाता । स्पोटर्स कोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाॅवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) में नौकरी हासिल करने वाले अक्षय चौधरी के खिलाफ क्राम ब्रांच जम्मू ने मामला दर्ज कर लिया है। क्राम ब्रांच प्रवक्ता के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड 220केवी गलैडनी जम्मू के ओएंडएम के सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि अक्षय चौधरी पुत्र रछपाल सिंह चौधरी निवास्पोटर्स कोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाॅवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) में नौकरी हासिल करने वाले अक्षय चौधरी के खिलाफ क्राम ब्रांच जम्मू ने मामला दर्ज कर लिया है। सी तालाब तिल्लो स्पोटर्स कोटे के आधार पर पॉवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पद की नौकरी हासिल कर ली।

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मामले की जांच के दौरान पाया गया कि अक्षय चौधरी ने आज तक स्कूल नेशनल गेम्स सहित किसी भी राष्ट्रीय स्तरीय खेलों मे भाग तक नहीं लिया है। आरोपित के खिलाफ क्राम ब्रांच ने धोखाधड़ी करते हुए स्पोटर्स कोटे के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने के लिए आइपीसी की धारा 420, 465, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले गत छह मार्च को क्राइम ब्रांच जम्मू ने पीडीडी में स्पोटर्स कोटे के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले दो इंजीनियरों पल्लव गुप्ता निवासी राज मंगोत्रिया और सागर कुमार निवासी बिश्नाह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।

दैनिक जागरण ने गत 6 फरवरी को किया था नौकरी संबंधी घोटाले का पर्दाफाश 

सनद रहे कि स्पोटर्स कोटे में नौकरी संबंधी घोटाले का दैनिक जागरण द्वारा गत 6 फरवरी को पर्दाफाश किया गया था। इसके उपरांत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए फर्जी स्पोटर्स सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाने वालों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए थे। इसके लिए प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित कर दी है जो 31 मार्च तक अपनी जांच रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग (जेएडी) को सौंपेगी।


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