Jammu Kashmir में टेलीकाॅम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए संचार, संपर्क नीति को मंजूरी मिली
जम्मू कश्मीर में टेलीकाॅम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संचार संपर्क नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर में नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने के लिए मोबाइल टावर व अंडर ग्राउंड आप्टिकल फाइबर बिछाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू कश्मीर में टेलीकाॅम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संचार, संपर्क नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर में नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने के लिए मोबाइल टावर व अंडर ग्राउंड आप्टिकल फाइबर बिछाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी
इस नीति को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने शनिवार को मंजूरी दी। प्रशासनिक परिषद ने इस नीति को मंजूरी देकर जम्मू-कश्मीर में ब्राडबैंड सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस नीति में राइट आफ वेज के प्रावधान के तहत के तहत सिंगल विंडो प्रक्रिया के तहत बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी मंजूरी दी जाएंगी। खुली जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2 साल के लिए अनुमति या परमिट दिए जाएंगे।इस नीति से टेलीकाॅम व टेलीग्राॅफ के बुनियादी ढांचे को भी विकसित करना संभव होगा।
जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी 1 साल के अंदर ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी
इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी 1 साल के अंदर ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी। यह पोर्टल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए आने वाले आवेदन का निरीक्षण करने के साथ शिकायतों का निपटारा भी करेगा। बुनियादी ढांचा विकास में जुटी एजेंसियों व सरकार के अधिकारियों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो 45 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई करनी होगी। ऐसे मसलों के निपटारे के लिए सरकार की ओर से अपैक्स व जिला स्तरीय कमेटियां बनाई जाएंगी।