Jammu Kashmir: कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के अभियान में तेजी लाई जाए : मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता
जनता की स्कीम जनता की भागीदारी अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे ज्यादा प्रचार नहीं मिला है। ब्लाक तहसील स्तर पर अभियान चलाया जाए। लोगों को बताया कि वे कैसे विकास कार्यों की निगरानी कर सकते है सुझाव दे सकते हैं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिलों के बजट की समीक्षा की। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिला विकास आयुक्तों से 10 सूत्रीय अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए टेंडर कार्य अलाट किए जाएं। बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी विकास और शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला विकास आयुक्तों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि दस लाख लोगों तक भूमि रिकॉर्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्हें बताया गया कि पोर्टल पर दो लाख लोग अपनी भूमि रिकॉर्ड देख सकते हैं। उन्होंने का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें भूमि रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके और लोगों की शिकायतों का निवारण हो।
सभी जिलों में बजट में खर्च कम किया गया
जनता की स्कीम, जनता की भागीदारी अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे ज्यादा प्रचार नहीं मिला है। ब्लाक, तहसील स्तर पर अभियान चलाया जाए। लोगों को बताया कि वे कैसे विकास कार्यों की निगरानी कर सकते है, सुझाव दे सकते हैं। बजट की समीक्षा करते हुए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों में बजट में खर्च कम किया गया है। पिछले तीन महीनों के दौरान मात्र तीसफीसद खर्च ही किया जा सकता है। वित्तीय नियमों का पालन करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पंद्रह दिसंबर तक 90 फीसद टेंडर कार्य को अलाट किया जाए।