Jammu Kashmir : मुख्यसचिव मेहता ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को दिए निर्देश- तय समय सीमा में पूरा करें प्रोजेक्ट
मुख्यसचिव ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के बाद अब पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। इसके साथ बर्फ प्रभावित इलाकों में सड़कों को खुला रखने के लिए भी बंदोबस्त किए जाएं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : मुख्यसचिव डा अरूण कुमार मेहता ने प्रदेश के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को अपने अपने जिलों में विकास के कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यसचिव ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर सुनिश्चित करें कि जिलों में विकास कार्यों के लिए निमार्ण सामग्री की कमी न आए।
जम्मू सचिवालय में कामकाज संभालने के दूसरे दिन बैठक में जिला विकास योजना के साथ चल रहे केंद्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया गया। डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ डिवीजनल कमिश्नरों व विभागाध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव ने पटाखों की बिक्री को लेकर उच्चतम न्यायालयों के निर्देशोें को सख्ती से प्रभावी बनाने के साथ कोविड की रोकथाम संबंधी निर्देशों को भी सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। इस दौरान सभी जिलों में लघु खनिजों के खनन, कीमतों, सर्दियों के महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यसचिव ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश, बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के बाद अब पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। इसके साथ बर्फ प्रभावित इलाकों में सड़कों को खुला रखने के लिए भी बंदोबस्त किए जाएं। इसके लिए जिलों में सभी जरूरी मशीनरी उपलब्ध करवाई जाए।
वहीं बैठक में राजस्व विभाग की ‘आपकी जमीन, आपकी निगरानी‘ पहल की समीक्षा करते हुए मुख्यसचिव ने 8 नवंबर तक सभी जिलों के आनलाइन राजस्व रिकार्ड की सार्वजनिक जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनता अब अपने राजस्व दस्तावेजों को देख सकती है। ऐसे में राजस्व कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकती है। इस बैठक में जिलों के विकास संबंघी अन्य कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।