Jammu: चैंबर ने प्रापर्टी टैक्स के विरोध में जम्मू बंद करने की सरकार को दी चेतावनी
चैंबर ने प्रापर्टी टैक्स लागू करने की दिशा में शुरू की गई कार्रवाई को तत्काल बंद करने की चेतावनी दी है। चैंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया को तत्काल बंद कर दे क्योंकि इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जम्मू, जागरण संवाददाता: चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने प्रापर्टी टैक्स पर केंद्र व प्रदेश सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि चैंबर किसी भी सूरत में जम्मू की जनता पर प्रापर्टी टैक्स का बोझ नहीं पड़ने देगी। चैंबर ने प्रापर्टी टैक्स लागू करने की दिशा में शुरू की गई कार्रवाई को तत्काल बंद करने की चेतावनी दी है। चैंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया को तत्काल बंद कर दे, क्योंकि इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इस कदम को रोकने के लिए अगर जम्मू को अनिश्चितकाल के लिए बंद भी करना पड़ा तो चैंबर पीछे नहीं हटेगी, लेकिन प्रापर्टी टैक्स लागू नहीं करने दिया जाएगा।
चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के नवनिर्वाचित प्रधान अरुण गुप्ता ने शुक्रवार को अपनी पहली पत्रकार वार्ता में ही कड़े रुख दिखाते हुए कहा कि जम्मू की जनता राष्ट्रवादी है और हमेशा केंद्र के हर फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि जम्मू की जनता इस बोझ को सहने के लिए तैयार नहीं है। कोविड-19 के कारण पहले से ही यहां का कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लॉकडाउन के कारण लोगों के कारोबार आठ महीनों तक बंद रहे। ऐसे में आज जनता यहां रोजी-रोटी के लिए जुगाड़ कर रही है, वहां ऐसा टैक्स कहा से देगी?
चैंबर प्रधान ने लखनपुर में हो रहे कोविड-19 टेस्ट पर अंतरराज्यीय बस सेवा पर लगे प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि आज पूरे देश में कहीं भी ऐसे प्रतिबंध नहीं है लेकिन जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार पर सरकार ने अपने स्तर पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद लखनपुर में इसका एहसास करवाया जा रहा है। लखनपुर में हर तरह के प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए अरुण गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर निर्भर है और इन प्रतिबंधों के चलते यात्रा पर सीधा असर पड़ रहा है।
गुप्ता ने कहा कि प्रतिबंध के चलते कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय जनता पर प्रापर्टी टैक्स जैसा बोझ डालना चाहती है जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान चैंबर के वरिष्ठ उप-प्रधान अनिल गुप्ता, महासचिव गौरव गुप्ता, सचिव राजेश गुप्ता व कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे।