Jammu: चैंबर ने मुख्य सचिव से उठाया बिजली कटौती का मुद्दा, कहा-उत्पादन में हो रहा नुकसान
अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि आजकल अघोषित बिजली कटौती ने बेहाल किया हुआ है। इस कारण व्यापारियों व आम लोगों को सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के खम्भों पर यहां-वहां लगे बिजली के कंडक्टर हादसों का सबब बन सकते हैं।
जागरण संवाददाता, जम्मू : चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (सीसीआई) के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विकास विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल से भेंट कर बिजली की कटौती के कारण उद्योगों और अन्य व्यवसायों को हो रहे नुकसान के बारे में अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल हो जाती है। सीसीआई अध्यक्ष अरुण गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विभाग की चौकाने वाली कमियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुख सचिव के समक्ष उठाया। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता, महासचिव गौरव गुप्ता, सचिव राजीव गुप्ता व कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता शामिल थे।
अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि आजकल अघोषित बिजली कटौती ने बेहाल किया हुआ है। इस कारण व्यापारियों व आम लोगों को सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के खम्भों पर यहां-वहां लगे बिजली के कंडक्टर हादसों का सबब बन सकते हैं। गुप्ता ने कहा कि बिजली संकट से निकलने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। जब सरकार ने पॉवर एमनेस्टी स्कीम घोषित की तब कोविड-19 के चलते व्यवसाय बंद थे।
लॉकडाउन के चलते लोग इसका लाभ नहीं ले सके। लिहाजा सरकार को इस स्कीम की दोबारा घोषणा करनी चाहिए। इतना ही नहीं बिना किसी ब्याज के बकाया किराया लिया जाना चाहिए। बड़ी ब्राह्मणा में उद्योगों के लिए दो ग्रिड स्टेशन बनाने की मांग सीसीआई की टीम ने व्यापारियों को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए मांग की कि महीनों दुकानें बंद रहने और व्यापारियों को हुए नुकसान को मद्देनजर रखते हुए सरकार को नरम रुख अपनाना चाहिए और राहत देनी चाहिए। इसके लिए लाकडाउन अवधि के बिलों को टुकड़ों में लिया जा सकता है।
उन्होंने एचटी के बिजली शुल्क के लिए बने कानून को लागू करने की भी मांग की, जिसमें औद्योगिक कनेक्शन वालों को केवल 75 प्रतिशत का भुगतान करने की पेशकश है। अध्यक्ष ने बड़ी ब्राह्मणा में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दो ग्रिड स्टेशन बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर बिजली बिल जमा करने के दिन छुट्टी हो या फिर रविवार हो तो अगले दिन बिल की अदायगी का प्रावधान होना चाहिए और इसमें कोई लेट फीस नहीं लगे। उन्होंने होटल वालों को भी इंडस्ट्री में शामिल करते हुए राहत देने की मांग की।