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जम्मू-कश्मीर में सूचना तकनीक को बढ़ावा देने पर मंथन, संसदीय समिति ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की

कमेटी के चेयरमैन व सांसद शशि थरूर ने श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान व श्रीनगर से सांसद डा. फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य सुरक्षा हालात सूचना तकनीक विकास सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Sun, 05 Sep 2021 08:42 AM (IST)Updated: Sun, 05 Sep 2021 08:42 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर में सूचना तकनीक को बढ़ावा देने पर मंथन, संसदीय समिति ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की
इस बीच सांसद कार्ती चिदंबरम ने गत दिवस शंकराचार्य के मंदिर में माथा टेका था और हजरतबल दरगाह भी गए।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सदस्य शनिवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर राजभवन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास, अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले हालात और सूचना तकनीक के क्षेत्र में हुए कार्यों पर चर्चा की।

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कमेटी में 31 सदस्य हैं जिसमें कांग्रेस के सांसद कार्ती चिदंबरम भी शामिल हैं। कमेटी ने जम्मू कश्मीर में सूचना तकनीक पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की।

इस बीच कमेटी के चेयरमैन व सांसद शशि थरूर ने श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान व श्रीनगर से सांसद डा. फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य, सुरक्षा हालात, सूचना तकनीक, विकास सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच सांसद कार्ती चिदंबरम ने गत दिवस शंकराचार्य के मंदिर में माथा टेका था और हजरतबल दरगाह भी गए।

नेट चलता तो और फोटो शेयर करता :

चिदंबरम ने कहा कि 40 साल के बाद उनका कश्मीर दौरा हुआ है। अपनी फोटो ट्वीट करते हुए कार्ती चिदंबरम ने कहा कि मैं और ट््वीट करता अगर इंटरनेट सेवा सुचारु होती। कमेटी ने गत दिवस दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बीएसएनएल के कामकाज की समीक्षा की। कमेटी ने भारत नेट सहित केंद्र की अन्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर में प्रशासनिक पाबंदियां लगा रखी हैं। 


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