Jammu Kashmir: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डाटा को आधार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी, आयुष्मान भारत योजना का मिल सकेगा लाभ

जम्मू, राज्य ब्यूरो। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अब साल 2011 की जनगणना के स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डाटा को आधार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेशनल हेल्थ अथारिटी ने इसके लिए पहले ही सिफारिश कर दी थी। कई लोगों की यह शिकायत थी कि साल 2011 की जनगणना में उनका नाम नहीं है। इसके बाद अब यह फैसला हुआ है।

वहीं मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव ने कोविड जटिलताओं के उपचार को शामिल करने के लिए एक संशोधित पैकेज को अपनाने को भी मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव ने यह सलाह दी कि नेशनल हेल्थ अथारिटी से मेडिकल आनकालोजी में लक्षित उपचार को शामिल करने के लिए संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज शामिल करने का अनुरोध करें। मुख्य सचिव ने यह मंजूरी आयुष्मान भारत की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवास और शहरी विकास, सामान्य प्रशासन, श्रम और रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के प्रशासनिक सचिव, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू और श्रीनगर भी मौजूद थे।

बैठक में यह भी कहा गया कि स्टेट हेल्थ एजेंसी और बजाज बजाज एलायंज के बीच मौजूदा अनुबंध 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा एक नई बीमा कंपनी को काम पर रखने के लिए नए टेंडर जल्द ही मंगाए जाएंगे।मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत योजनाओं के तहत मौजूदा व्यवस्था की समाप्ति तिथि से पहले मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा के निरंतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए।योजना के तहत अब तक हुई वित्तीय प्रगति के संबंध में विभाग को वित्तीय लेन-देन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग से सभी खर्चों का ऑडिट कराने को कहा गया।