Jammu Kashmir: औद्योगिक इकाइयों के लिए आवंटित भूमि पर उद्योग न लगाने वालों की अलाॅटमेंट होगी रद
केंद्र शासित प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर जोर देते हुए उपराज्यपाल के सलाहकार ने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र में राेजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों के लिए भूमि लेने के बाद भी उद्योग स्थापित न करने वाले उद्यमियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने उनकी अलाॅटमेंट रद करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार केके शर्मा ने उद्योग और केंद्रीय विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन प्राप्त करने के बावजूद उद्योग न लगाने वाले ऐसे उद्यमियों की अलॉटमेंट रद कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि उसने भूमि वापस लेने के बाद उसे नवोदित और जितजवन योजना को अलॉट किया जाएगा।
शर्मा ने यह निर्देश केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति का पालन करने के लिए आमंत्रित बैठक को संबोधित करते हुए दिए। बैठक में उद्योग एवं आवाण विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, जम्मू-कश्मीर प्रांत के उद्योग निदेशक, एमडी सिडको व अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए औद्यागिक क्षेत्र का मजबूत होना जरुरी है। प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी प्रदेश में लघु, मध्यम और बड़े उद्योगाें को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली और समग्र तंत्र तैयार करने के लिए मिलकर काम करें।
उद्योगों के लिए भूमि आवंटन नीति पर चर्चा करते हुए सलाहकार केके शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार इससे संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ काम करना है। हमें इसे और प्रोत्साहित करना है ताकि जम्मू-कश्मीर में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हो। देश-प्रदेश के अग्रणी औद्योगिक घराने भी इससे प्रभावित हों। इससे जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था काे मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करने के बाद भी उन पर इकाइयां स्थापित न करने के विभिन्न मामलों का संज्ञान लेते हुए कहाकि ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाए ताकि इन्हें अलॉट की गई जमीन का आवंटन रद कर भूमि किसी नये ऊर्जावान उद्यमी को अलॉट की जा सके।
केंद्र शासित प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर जोर देते हुए उपराज्यपाल के सलाहकार ने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र में राेजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमें औद्योगिक जमीन आवंटन नीति को पूरी तरह से उद्यमियों के अनुकूल बनाना होगा ताकि जम्मू-कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोग औद्योगिक निवेश के लिए प्रेरित हों। इस नीति को तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारी नियमित तौर पर आपस में विचार विमर्श करें।