जम्मू कश्मीर : प्रशासनिक काउंसिल ने दो सौ मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने को मंजूरी दी
प्रशासनिक काउंसिल के इस फैसले से अगले पच्चीस साल के लिए 2.52 रुपये प्रति केडब्लयूएच से हासिल होगी। जम्मू कश्मीर को कम मूल्य पर बिजली दी जा रही है। इसलिए बिजली विभाग ने प्रति साल 110.37 करोड़ रुपये बिजली खरीद के लिए जारी करने को वित्तीय मंजूरी दी है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में बिजली की जरूरत को पूरा करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया से दो सौ मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदी जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव को प्रशासनिक काउंसिल ने मंजूरी दी है। प्रशासनिक काउंसिल की बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान, राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतिश्वर कुमार उपस्थित थे।
प्रशासनिक काउंसिल के इस फैसले से अगले पच्चीस साल के लिए 2.52 रुपये प्रति केडब्लयूएच से हासिल होगी। जम्मू कश्मीर को कम मूल्य पर बिजली दी जा रही है। इसलिए बिजली विभाग ने प्रति साल 110.37 करोड़ रुपये बिजली खरीद के लिए जारी करने को वित्तीय मंजूरी दी है। अतिरिक्त बिजली खरीद से अक्षय ऊर्जा खरीदने की केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तय शर्त भी पूरी हो जाएगी। इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
यह उम्मीद की जा रही है कि अतिरिक्त बिजली हासिल होने से बिजली की जरूरत को पूरा करने में जम्मू कश्मीर पावर कारपोरेशन लिमिटेड को मदद मिलेगी जिसकी साल 2020-21 में मांग 18091.386 एमयू थी जो मौजूदा साल में 19500 से 20000 एमयू हो गई है। बिजली विकास विभाग जम्मू कश्मीर में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न केंद्र प्रायाेजित योजनाओं के तहत वितरण व ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। कई प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर बिजली की मांग बढ़ जाएगी। अतिरिक्त तीन सौ से पांच से मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी।