Jammu Kashmir प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चयन को आयु सीमा बढ़ाने पर विचार करने के लिए बनेगी कमेटी
संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की आयु सीमा को बढ़ाने पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की देखरेख में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। इसे प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की एक किरण माना जा सकता है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की आयु सीमा को बढ़ाने पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की देखरेख में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। इसे प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की एक किरण माना जा सकता है। दरअसल, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के पचास उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर आयु सीमा बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया।
राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के प्रधान मीर जुनैद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए ओपन मेरिट उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 साल व आरक्षित वर्ग के लिए उसी हिसाब से निर्धारित की जाए। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सरकार ने साल 2021 में आयु सीमा में छूट दी गई थी और इस साल 2022 में उम्मीदवारों को फिर से छूट दी गई।
उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयु सीमा को बढ़ाने की मांग पर विचार किया जाएगा। उपराज्यपाल ने घोषणा की है कि मुख्य सचिव की देखरेख में एक कमेटी गठित की जाएगी। वह कमेटी इस मामले पर गौर करने के बाद फैसला करेगी। उसके बाधार पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। बहरहाल उपराज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने उपराज्यपाल के प्रति धन्यवाद प्रकट किया कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने उपराज्यपाल के प्रति भरोसा जताया कि प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के हित में प्रदेश प्रशासन उचित फैसला ही लेगा।