राज्य में प्रभावी हो चुके हैं सभी 800 केंद्रीय कानून : जितेंद्र
पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से सभी 800 केंद्रीय कानून प्रभावी हो गए हैं।
राज्य ब्यूरो, जम्मू :जम्मू कश्मीर के पुनगर्ठन पर प्रश्चनिन्ह लगाने वालों को आड़े हाथ लेते हुए पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से सभी 800 केंद्रीय कानून प्रभावी हो गए हैं। कौन यह शक पैदा कर रहा है कि 370 हटने के बाद केंद्र सरकार के प्रावधान प्रभावी नहीं हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बदलाव की मिसाल बनेगा। सात दशकों में गंभीर रूप धारण कर गई जम्मू कश्मीर की समस्याओं को दूर करने के लिए कड़वी दवा का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने देश में अप्रासंगिक हो गए 1500 कानून खत्म किए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बिरादरी के कुछ लोग राजनीति के पुराने ट्रिक इस्तेमाल करते हुए कभी डोमिसाइल तो कभी परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। पुरानी राजनीति अब नहीं चलेगी। डॉ. जितेंद्र जम्मू में वित्तीय नियमों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने के बाद विचार व्यक्त कर रहे थे। पुतले जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा :
डॉ. जितेंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मु, मोदी संस्कृति में तैयार हुए हैं। उन्होंने मोदी विजन के तहत ही इस प्रदेश में कई राजपत्रित अवकाश खत्म कर दिए। लोगों की सहजता, सरलता के लिए उप राज्यपाल व्यवस्था बना रहे हैं, उनके पुतले जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। अब सिर्फ काम को महत्व देने के लिए एतिहासिक फैसले हो रहे हैं। उत्तर पूर्व में जो विकास पांच साल में हुआ यहां वैसा विकास तीन साल में होगा। यहां पर 370 गया, अयोध्या, ट्रिपल तलाक पर एतिहासिक फैसले हुए, राजपत्रित अवकाश खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर में कल्पना से अधिक परिवर्तन होगा। उन्होंने बताया कि लोगों के हितों के संरक्षण के लिए अब सरकार की जमीनों का दाम चालीस प्रतिशत बढ़ गया है। लखनपुर टोल टैक्स हटने से एक ही दिन में कम हो गई कीमतें :
डॉ. जितेंद्र सिंह ने लखनपुर टोल टैक्स हटने का हवाला देते हुए कहा कि एक ही दिन में चीजों के दाम कम हो गए। सीमेंट की कीमत प्रति बोरी 60 रुपये कम हो गई। लखनपुर में टोल टैक्स एक बड़ी खामी थी, इसे हटाने के लिए पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इसे हटाने को तैयार नहीं थी। हम जम्मू कश्मीर में हुए पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं।
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