Jammu Kashmir: जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की स्कालरशिप के लिए 30 करोड़ , 42 हजार से अधिक को मिलेगी स्कालरशिप
जनजाति मामलों के विभाग के सचिव डा. शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जनजाति जनसंख्या के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की घोषणा की थी। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो । जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को स्कालरशिप उपलब्ध करवाने के लिए जनजाति मामलों के विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपये रखे गए है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 42 हजार और विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी जाएगी।
जनजाति मामलों के विभाग के सचिव डा. शाहिद इकबाल चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जनजाति जनसंख्या के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की घोषणा की थी। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को स्कालरशिप देने के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। दो साल से स्कालरशिप के लंबित मामलों को भी इस धनराशि से निपटारा किया जाएगा।
964 विद्यार्थियों को 90.75 लाख जारी कर दिए हैं
साल 2021-22 के लिए 4622 विद्यार्थियों को स्कालरशिप वितरित करने के लिए विभाग ने तत्काल से 6.22 करोड़ रुपये जारी कर दिए है। विभाग 6561 पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को 7.70 करोड़, 12868 प्री मैट्रिक नौवीं व दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 3.86 करोड़, पहली से आठवीं कक्षा तक के 2.15 लाख विद्यार्थियों को 18 करोड़ की स्कालरशिप मिलेगी। इसके साथ ही विभाग ने साल 2019-20 के लिए 964 विद्यार्थियों को 90.75 लाख जारी कर दिए हैं।
2019-20 के लिए 4776 विद्यार्थियों के स्कालरशिप के लंबित मामलों का 7.61 करोड़ से निपटारा कर दिया
विभाग ने साल 2019-20 के लिए 4776 विद्यार्थियों के स्कालरशिप के लंबित मामलों का 7.61 करोड़ से निपटारा कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 42 हजार अधिक विद्यार्थियों को स्कालरशिप हासिल होगी। विभाग पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियाें के लिए आनलाइन आवेदन शुरू करेगा। इसमें विद्यार्थी परिवार की आय के लिए आवेदन फार्म में स्वयं ही प्रमाणित करेंगे। फार्म स्कूल स्तर पर ही लिए जाएंगे।