जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों की नियुक्ति हुई

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के 25 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत तजामुल को कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग, मोहिब अली बुखारी को पशु और भेड़ पालन विभाग, अक्षर कोतवाल को जल शक्ति, तनवी गुप्ता को सूचना विभाग, अंजलि गंडोत्रा को आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग, अपर्णा शर्मा को वित्त विभाग, फातिमा को साइंस व तकनीक, निमायत उल्ला शेख को पीडीडी, अनु शर्मा को पर्यटन, आशा कुमारी शर्मा को योजना, विकास और निगरानी विभाग, मयंक शर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किया है।

मानिक सिंह राठौर को ट्रांसपोर्ट विभाग, रिधिमा शर्मा को आवास एवं शहरी विकास विभाग, मिसबा अर्जुमंड को युवा सेवा एवं खेल, शौकत अहमद भट्ट को गृह विभाग, साहिल महाजन को माईनिंग, अमजद हुसैन को वन और पर्यावरण विभाग, मनोज कुमार को समाज कल्याण, मुजामिल हुसैन चौधरी को राजस्व विभाग, इम्तियाज अहमद को ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, मोनीष कुमार को गृह विभाग, रोबिया अफरोज को उच्च शिक्षा विभाग, वर्निका राज को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, मोनिका सम्याल को सूचना तकनीक और आदिल बशरी को एआरआई ट्रेनिंग विभाग में अधीनस्थ सचिव नियुक्त किया गया है।

टीचर्स फेडरेशन ने शिक्षा निदेशक को अधिकार दिए जाने की मांग की

ऑल जेएंडके लद्दाख टीचर्स फेडरेशन ने शिक्षा निदेशक और मुख्य शिक्षा अधिकारियों को विभाग में डीपीसी करवाने व अन्य अधिकार दिए जाने की मांग की है। फेडरेशन के प्रधान देव राज ठाकुर का कहना है कि शिक्षकों की कई समस्याएं ऐसी है जिन्हें विभाग के स्तर पर दूर किया जा सकता है लेकिन शिक्षा निदेशक के पास अधिकार न होने के चलते उनकी समस्याएं जस की तस रहती हैं।

उनका कहना है कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को नहीं समझ सकती। विभाग में डीपीसी भी समय पर नहीं हाे पा रही जिससे कर्मियों का मनोबल कम होता है। प्रधान देव राज का कहना है कि विभाग में ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने घर से दौ सौ किलोमीटर दूर सेवाएं दे रहे हैं। कई वर्षों से वह वापसी की मांग कर रह हैं लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। उन्होंने तबादलों में भी भाई भतीजावाद का आरोप लगाया।