मनरेगा दिहाड़ीदारों के लिए 183 करोड़ जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य सरकार ने मनरेगा दिहाड़ीदारों को मानदेय देने के लिए 183 करोड़ रुपये जारी किए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग अगले पांच छह दिनों में बारह लाख दिहाड़ीदारों के खातों में सीधे पैसे डाल देगा। सरकार का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बीच मानदेय सीधे खातों में जाने से दिहाड़ीदारों को काफी राहत मिलेगी। पब्लिक फाइनेंशनल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए यह धनराशि सीधे ही लाभांवितों के सीधे खाते में जाएगा। विभाग की सचिव शीतल नंदा ने कहा कि प्रशासनिक विभाग और लाभांवितों के बीच कोई नहीं है। दिहाड़ीदारों के खाते में सीधा पैसा भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में करीब साढ़े पंद्रह लाख मनरेगा दिहाड़ीदार है। अब तक एक करोड़ लोगों में बांटा राशन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पिछले बीस दिनों से लोगों को दो महीने अप्रैल और मई महीने का एडवांस राशन देने का अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के 26.45 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाना है।

विभाग 17 अप्रैल तक राशन की सप्लाई को पूरा कर लेगा। इसके तहत 11.47 लाख क्विटल राशन वितरित किया जाएगा। इसमें से दस अप्रैल तक 7.43 लाख क्विटल राशन वितरित किया जा चुका है। राशन में आटा, चावल और गेहूं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के करीब एक करोड़ लोगों को राशन दिया जा चुका है। यह दो महीने का कुल राशन का 65 प्रतिशत है।

वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को निशुल्क चावल और दालें वितरित करने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरु होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभांवितों को तीन एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में राशन कार्ड धारकों के अलावा 1.70 लाख लोगों को सरकार और सिविल सोसायटी की मदद से राशन और भोजन दिया जा रहा है। इसके लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर रहे हैं और इसमें कई संगठन मदद को आगे आए है। वहीं जम्मू कश्मीर में झोपड़ पट्टियों में रहने वाले गरीब जरूरतमंद 44883 लोगों को राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जा रही है।