Move to Jagran APP

दस दिन में आ जाएंगे दसवीं कक्षा के परिणाम

जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन की दसवीं कक्षा का परिणाम दस दिन में घोषित होने की संभावना है। अध्यापक अपने घरों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 08:57 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 08:57 AM (IST)
दस दिन में आ जाएंगे दसवीं कक्षा के परिणाम
दस दिन में आ जाएंगे दसवीं कक्षा के परिणाम

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन की दसवीं कक्षा का परिणाम दस दिन में घोषित होने की संभावना है। अध्यापक अपने घरों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं।

prime article banner

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 80 फीसद पेपरों की चेकिग पूरी हो गई है। 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने जम्मू संभाग के समर जोन में परीक्षाएं दी हैं। आम तौर पर दसवीं कक्षा का परिणाम मई के मध्य तक घोषित किया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के कारण परिणाम समय पर घोषित करने में देरी हुई है। लॉकडाउन से पहले दसवीं कक्षा के पेपर हो गए थे और तब तक 50 फीसद पेपरों की जांच हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में रियायतें मिलने के बाद बोर्ड ने अध्यापकों को दसवीं कक्षा के पेपर चेक करने के लिए घरों में ही उपलब्ध करवा दिए। वहीं, 12वीं कक्षा की परीक्षा के तीन पेपर शेष बचे हुए हैं। बोर्ड इस महीने के अंत तक तीन बचे हुए पेपर करवाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं कक्षा के शेष बचे पेपरों को लेकर सभी डिप्टी कमिश्नरों से कहा है कि वे स्कूलों में परीक्षाएं करवाने के लिए प्रबंध करवाएं। बोर्ड की चेयरपर्सन प्रो. वीना पंडिता का कहना है कि दसवीं कक्षा के पेपरों की चेकिग का काम चल रहा है। 12वीं कक्षा की डेट शीट भी जल्द निकाली जाएगी। सभी स्कूलों के लिए यूडीआइएसई कोड लेना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर में हर स्कूल के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफारमेशन सिस्टम फॉर एजूकेशन (यूडीआइएसई) कोड लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें सरकारी, निजी स्कूलों के अलावा केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल व गैर सरकारी संस्थाओं के स्कूल भी शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा बोर्ड जम्मू के निदेशक अनुराधा गुप्ता ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों से यूडीआइएसई कोड हासिल कर उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यूडीआइएसई प्लस पोर्टल में अपलोड करने के लिए कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस कोड के जरिए सभी स्कूलों का डाटा एकत्रित करता है और उस डाटा के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव व नीति तैयार की जाती है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।

अनुराधा गुप्ता ने 10 जून तक इस कोड को हासिल कर अपने डाटा को अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई स्कूल तय समय में इसे पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिन स्कूलों ने अभी तक यह कोड हासिल नहीं किया है, उन्हें अपने क्षेत्र के मुख्य व जोनल शिक्षा अधिकारियों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। गुप्ता ने सभी स्कूलों से सही डाटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में शिक्षा योजनाओं को सही तरीके से अमलीजामा पहनाया जा सके।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.