अब सीओए संभालेगा हाकी इंडिया, आजीवन अध्यक्ष-सदस्य जैसे पद खेल संहिता का उल्लंघन

पीठ ने कहा कि खेल संहिता अनुपालन करना सभी एनएसएफ के लिए बाध्यकारी है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर इस तरह के अवैध कार्यालयों व पदों पर कोई खर्च किया गया है तो इसे हाकी इंडिया के ऐसे सभी अधिकारियों और अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा से वसूल किया जाए।

Viplove KumarPublish: Thu, 26 May 2022 11:08 AM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 11:08 AM (IST)
अब सीओए संभालेगा हाकी इंडिया, आजीवन अध्यक्ष-सदस्य जैसे पद खेल संहिता का उल्लंघन

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। हाकी इंडिया में खेल संहिता का उल्लंघन कर सृजित किए गए आजीवन अध्यक्ष व सदस्य के पदों को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी व न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने कहा कि भारत सरकार उस राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) को मान्यता नहीं दे सकती जिनका संविधान खेल संहिता के अनुरूप नहीं है। एनएसएफ में आजीवन अध्यक्ष, आजीवन सदस्य के पद के साथ ही प्रबंध समिति के पद अवैध हैं।

ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता असलम शेर खान की याचिका पर पीठ ने अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का निर्देश देते हुए हाकी इंडिया के प्रतिदिन के मामलों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनिल आर दवे, पूर्व निर्वाचन आयोग अध्यक्ष एसवाई कुरैशी और खिलाड़ी जफर इकबाल की तीन सदस्यों की प्रशासकों की समिति (सीओए) गठित की। पीठ ने निर्देश दिया कि खेल संहिता के तहत चुनाव संपन्न होने तक सीओए हाकी इंडिया के संचालन के लिए सभी उचित व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पीठ ने कहा कि खेल संहिता अनुपालन करना सभी एनएसएफ के लिए बाध्यकारी है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर इस तरह के अवैध कार्यालयों व पदों पर कोई खर्च किया गया है तो इसे हाकी इंडिया के ऐसे सभी अधिकारियों और अध्यक्ष न¨रदर बत्रा से वसूल किया जाए। इतना ही नहीं, हाकी इंडिया का कोई भी आजीवन अध्यक्ष व सदस्य ने उक्त पद के आधार पर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पद ग्रहण किया है तो वह ऐसे कार्यालय या पद का आनंद लेना आगे जारी नहीं रखेगा।पीठ ने कहा कि खेल संहिता के तहत चुनाव के लिए जिनकी आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, वे किसी भी कार्यकारी पद के लिए चुनाव लड़ने से स्वत: ही अयोग्य हो जाते हैं।

 

Edited By Viplove Kumar

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