विकास कार्यो के लिए 3.04 करोड़ का बजट प्रस्तावित

जागरण संवाददाता, ऊना : प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के विकास के लिए स्वयं शेल्फ बनाने की शक्तियां दी हैं ताकि विकास को और गति प्रदान की जा सके। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 3.04 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है जिसे पंचायत भवनों के सुधार, बिजली, पानी व लाइट के सुधारीकरण तथा अन्य विकास कार्यो पर खर्च किया जाएगा। यह बात शनिवार को ऊना में जिला परिषद सभागार में आयोजित त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही।

उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं कि वे शेल्फ बनाकर प्राथमिकता के आधार पर गांव के विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने जिला परिषद सदस्यों को निर्देश दिए कि भवन और निर्माण कार्यो में लगे मजदूर, बुनकर, मछुआरे, पशुपालक, लेबलिग और पैकिग, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, ग्वालों सहित असंगठित कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर तक पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

अतिरिक्त उपायुक्त डा. अमित शर्मा ने आगामी वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जिला परिषद के अंतर्गत संयुक्त कार्यो के लिए 91.18 लाख, पेयजल आपूर्ति के लिए 1.06 करोड़ और स्वच्छता कार्यो के लिए 1.06 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकतर सेवाओं को आनलाइन कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिला परिषद को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। 55 या 65 एचपी क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर भी मिले सब्सिडी

जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने मांग रखी कि केवल 42 एचपी की क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर ही सब्सिडी दी जाती है। 55 या 65 एचपी क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर भी सब्सिडी देने का प्रविधान किया जाए। इसे मुख्यामंत्री स्वावलंबन योजना के साथ भी जोड़कर सीधा लाभ लेने की सुविधा दी जाए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित 346 शिविरों में 10380 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा। अनुसूचित जाति बाहुय जिला परिषद वार्डो में जहां आंबेडकर भवन नहीं हैं, वहां भवन निर्मित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। पूरे तथ्यों के साथ जानकारी उपलब्ध करवाएं अधिकारी

जिला परिषद के उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा ने कहा कि अधिकारी आधी-अधूरी जानकारी लेकर आने की बजाय पूर्ण तथ्यों के साथ जानकारी उपलब्ध करवाएं। जिला में बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए सरकार के माध्यम से गौसदन चलाए जा रहे हैं। 25 हजार रुपये तक की देसी गाय खरीदने पर सरकार 25 प्रतिशत उपदान दे रही है। यातायात का खर्च भी सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। अब तक 121 पशुपालकों को यह सब्सिडी दी जा चुकी है। ये रहे मौजूद

जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार, जिला परिषद के समस्त सदस्य, जिला के समस्त विकास खंड अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।