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जिले में खेतों को बंजर होने से बचाएंगे छह चेकडैम

बारिश के पानी को एकत्रित कर किसानों को सिचाई सुविधा दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 05:46 AM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 05:46 AM (IST)
जिले में खेतों को बंजर होने से बचाएंगे छह चेकडैम
जिले में खेतों को बंजर होने से बचाएंगे छह चेकडैम

संवाद सहयोगी, ऊना : बारिश के पानी को एकत्रित कर किसानों को सिचाई सुविधा दी जाएगी। इससे खेत बंजर होने से बचेंगे और फसल की अधिक पैदावार होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत 3.83 करोड़ रुपये से जिले में चेकडैम का निर्माण होने के बाद 87.5 हेक्टेयर भूमि की सिचाई होगी। कृषि विभाग के माध्यम से छह चेक डैम बनाने पर कार्य जारी है। इनमें पानी एकत्रित करने के बाद सौर ऊर्जा से संचालित मोटर के माध्यम से पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। कृषि विभाग सूक्षम सिचाई योजना के तहत फव्वारे या ड्रिप सिस्टम से सिचाई का प्रविधान भी करेगा।

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प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चताड़ा में 59.26 लाख रुपये से चेकडैम तैयार होगा। इसके बनने से 14 हेक्टेयर भूमि की सिचाई होगी। चेकडैम की जल भंडारण क्षमता 28,000 क्यूबिक मीटर होगी। दूसरा चेकडैम 60.32 लाख रुपये से कुटलैहड़ के कोठी में बनेगा। इससे 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सिचाई होगी। पंचायत डोहगी में 63.61 लाख रुपये से चेकडैम का निर्माण होगा। इसका कार्य शुरू कर दिया है। इसके बनने के बाद 10 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। पंचायत छपरोह कलां में 72.42 लाख रुपये से चेकडैम बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार हो गई है। इससे 10.50 हेक्टेयर भूमि सिचित होगी। गगरेट उपमंडल के तहत पंचायत भद्रकाली में 66.43 लाख रुपये से चेकडैम बनाया जाएगा। इससे 18 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। अम्ब उपमंडल के तहत सनोह में 60.95 लाख रुपये से चेकडैम बनेगा। इससे 25 हेक्टेयर भूमि तक पानी पहुंचाने का प्रस्ताव है। दोनों चेकडैम की डीपीआर तैयार हो गई है।

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ऊना कृषि प्रधान जिला है। जिले में 43 हजार हेक्टेयर भूमि में खेती होती है लेकिन 7840 हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई होती है। बिना सिचाई वाली भूमि तक पानी पहुंचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष योजना तैयार कर छह चेकडैम बनाए जा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। सिचाई के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ किसान की आय में बढ़ोतरी होगी।

-वीरेंद्र कंवर, पंचायतीराज मंत्री


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