छह माह से नहीं मिले पानी के बिल

जागरण संवाददाता, सोलन : सोलन शहर में छह माह से नगर निगम ने लोगों को पानी का बिल नहीं दिया है। लोगों को अब निगम की ओर से दिए जाने वाले भारी-भरकम बिल का डर सताने लगा है। यदि प्रदेश सरकार प्रत्येक माह 12 हजार लीटर पानी मुफ्त दिए जाने की बात पर सहमत नहीं हुई तो लोगों को जल्द 8000 से 10000 रुपये का बिल भरना पड़़ेगा।

दिसंबर, 2021 में नगर निगम ने निर्णय लिया था कि सोलन शहर में लोगों को प्रत्येक माह 12 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सोलन शहर के करीब 8000 घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाना था। नगर निगम की आम बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद निगम ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव निदेशक शहरी विकास विभाग को भेजा था। निदेशक की ओर से इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आर्थिक दिक्कतों के चलते पानी मुफ्त नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद नगर निगम की मेयर व डिप्टी मेयर इस मामले को लेकर शहरी विकास विभाग मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। हर माह 80 लाख रुपये का बिल

जल शक्ति विभाग की देनदारी नगर निगम पर लगातार बढ़ रही है। छह माह से नगर निगम ने जल शक्ति विभाग को पानी का बिल जमा नहीं करवाया है, जबकि विभाग की ओर से औसतन प्रत्येक माह निगम को 70 से 80 लाख रुपये का बिल प्रत्येक माह दिया जा रहा है। बकाया राशि को मिलाकर कर्ज की राशि 80 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।

यदि प्रदेश सरकार ने शहर में मुफ्त पानी की योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की तो लोगों को 8000 से 10000 रुपये का बिल भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। छह माह से मुफ्त का पानी पी रहे शहरवासियों को अब भारी-भरकम बिल की चिता सताने लगी है।

हाल ही में इस मामले को लेकर वह मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिली थीं। उन्होंने जल्द इस मामले को हल करने का आश्वासन दिया है। यदि सरकार से मुफ्त पानी की अनुमति नहीं मिलती है तो लोगों को दो-दो माह के बिल जारी किए जाएंगे, ताकि पूरा बिल एक साथ न भरना पड़े।

-पूनम ग्रोवर, महापौर नगर निगम सोलन