तहसील कार्यालय सोलन की कटी बिजली, जमा नहीं किया 31 लाख बिल
राज्य विद्युत बोर्ड सोलन की ओर से बकाया बिजली बिल को लेकर की गई का
जागरण संवाददाता, सोलन : राज्य विद्युत बोर्ड सोलन की ओर से बकाया बिजली बिल को लेकर की गई कार्रवाई की चर्चा पूरे सोलन जिला में है। विद्युत बोर्ड सोलन ने मिनी सचिवालय में स्थित एसी टू डीसी, एसडीएम, चेयरमैन ई गवर्नेस, जिला सूचना अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर बिजली का बकाया बिल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं शुक्रवार को विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने तहसीलदार कार्यालय की बिजली तक को काट दिया था, लेकिन बाद में उपायुक्त सोलन के अनुरोध पर दोबारा कनेक्शन जोड़ा गया। तहसीलदार कार्यालय सोलन का बिजली बिल पांच साल से जमा नहीं हुआ है और 31,87,503 लाख रुपये का बिल बकाया है। इसी तरह सोलन के सभी पांच कार्यालयों की कुल बकाया रकम 53,06,735 लाख रुपये है।
बिजली बोर्ड के पास तहसील कार्यालय से अंतिम बिल जून 2016 में, एसी टू डीसी कार्यालय से अप्रैल 2018 और एसडीएम कार्यालय से अप्रैल 2018 को अंतिम बिल जमा करवाया गया था। इसके अलावा ई गवर्नेस चेयरमैन व सूचना अधिकारी कार्यालय का अब तक कोई बिल जमा नहीं हुआ है।
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जिला में 100 करोड़ रुपये फंसे
विद्युत बोर्ड सोलन के जिला में करीब 100 करोड़ रुपये बिजली बिलों के फंसे हुए हैं। इसमें अकेले सोलन के जलशक्ति विभाग के पास 31 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी तरह अन्य कई बड़े प्रतिष्ठानों पर भी यह रकम काफी बड़ी है।
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तीन मार्च को काटा जाएगा कनेक्शन : राकेश
विद्युत बोर्ड सोलन के अधीक्षण अभियंता राकेश ठाकुर ने कहा कि जिला में बिजली बिलों के करीब 100 करोड़ रुपये पेंडिंग हैं। सोलन के पांच सरकारी कार्यालयों को नोटिस जारी कर बिल जमा करवाने के लिए कहा गया है। तीन मार्च तक बिल जमा नहीं हुए तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे।