डिग्रियों की जांच में आंच : रिकार्ड सीआइडी के कब्जे में, सत्यापन संभव नहीं

अनिल ठाकुर, शिमला

मानव भारती विश्वविद्यालय की डिग्रियों के सत्यापन में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने मानव भारती विश्वविद्यालय से डिग्री कर निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे सह आचार्य, सहायक आचार्य, आचार्य का रिकार्ड मांगा था। प्रदेश के चार निजी विश्वविद्यालय ने यह रिकार्ड आयोग को भेजा है। इनमें करीब पांच-छह फैकल्टी सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने मानव भारती विश्वविद्यालय से डिग्रियां की हैं। आयोग ने रिकार्ड तो मांग लिया लेकिन अब इसका सत्यापन नहीं करवा पा रहा है। इसका कारण मानव भारती विश्वविद्यालय का पूरा रिकार्ड सीआइडी के कब्जे में होना है। डिग्रियों का सत्यापन कैसे हो, इसके दूसरा विकल्प तलाशा जा रहा है।

आयोग के पास विद्यार्थियों के दाखिले और शिक्षा निदेशालय से जो डिग्रियां सत्यापित होती हैं, उसके रिकार्ड को देखा जा रहा है लेकिन विश्वविद्यालय के रिकार्ड से मिलान करने के बाद ही सही सत्यापन होता है। आयोग इस मामले को लेकर जांच कर रही सीआईडी की टीम से संपर्क साधने की तैयारी में है ताकि रिकार्ड को सत्यापित किया जा सके।

डिग्री फर्जी हुई तो जाएगी नौकरी

हिमाचल के सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्याल में फर्जी डिग्री मामले में सैकड़ों लोगों की नौकरी पर संकट आ गया है। प्रदेश और दूसरे राज्यों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है। पुलिस ने फर्जी डिग्री का रिकार्ड कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो इस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर सरकार में अनुबंध, सरकारी संस्थानों में आउससोर्स और निजी कंपनियों में ऊंचे पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। फर्जी डिग्री गिरोह के कितने हाथ लंबे है, इसकी जांच सीआईडी कर रही है। प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी डिग्रियां बंटी है। सत्यापन में यदि डिग्रियां फर्जी पाई जाती है तो नौकरी जाना तय है।

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निजी विश्वविद्यालयों से रिकार्ड आया है। इसमें कहा है कि इनके फैकल्टी के कुछ सदस्यों ने मानव भारती विश्वविद्यालय से डिग्रियां की हैं। इनको सत्यापित किया जाएगा। चूंकि मानव भारती विश्वविद्यालय का रिकार्ड अभी सीआइडी के पास है तो ऐसे में सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग।