किसी भी नेता का हो क्रशर, अवैध खनन पर कार्रवाई
स्टोन क्रशरों का मसला सदन में जोरदार तरीके से गूंजा। इंदौरा की विधायक रीता देवी ने मूल रूप से मंड क्षेत्र को नो माइनिग जोन घोषित करने की मांग उठाई।
राज्य ब्यूरो, शिमला
प्रदेश में लगे स्टोन क्रशरों का मसला सदन में जोरदार तरीके से गूंजा। इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने मूल रूप से मंड क्षेत्र को नो माइनिग जोन घोषित करने की मांग उठाई। सरकार की तरफ से दिए जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने मामले में पुनर्विचार करने को कहा तो विपक्ष को यह सवाल भा गया। विपक्षी सदस्यों ने विधायक के पक्ष में मेज थपथपाई।
रीता धीमान ने कहा कि 38 किलोमीटर के दायरे में 16 क्रशर लगे हैं। यही नही 30 नए खोलने की स्वीकृति दी गई है। इससे यह क्षेत्र तबाह हो जाएगा। अगले सवाल पर भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने कांग्रेस को घेर डाला। उन्होंने कहा कि यह बहुत ज्वलंत मसला है। विपक्ष सदस्य हंसने लगे तो उन्होंने तीखे तेवर में कहा कि हंसिये मत, उनके पास सूची है कि कांग्रेस नेताओं के कितने क्रशर है और इनमें अवैध खनन हो रहा है। इस पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं के हों या कांग्रेस के, अवैध खनन करने वालों को सरकार छोड़ेगी नहीं। इंदौरा क्षेत्र में 30 नए क्रशर लगाने की कोई मंजूरी नहीं दी है। विधायक की सूचना सही नहीं है। वहां 16 क्रशर लगे हैं। उनमें से नौ चलते हैं और सात बंद हैं। पूरे प्रदेश में वैध तरीके से लगे क्रशर संचालकों को भी सीमा तय करनी होगी। अभी तक ऐसे 11 क्रशरों की लीज निलंबित कर दी गई है। अभी भी 30 फीसद अवैध कार्य
राकेश पठानिया ने कहा कि उद्योग मंत्री ने डेढ़ साल में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की है। खुद भी रेड की। इसका असर हुआ है। अब करीब 70 फीसद अवैध खनन बंद हो गया, लेकिन 30 फीसद रह गया है। विधायक राजेश ठाकुर, राकेश सिघा, सुखराम चौधरी ने भी सवाल पूछे। बख्शे नहीं जाएंगे अवैध खनन वाले : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिघा के सवाल पर कहा कि अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जहां वैध खनन हो रहा है वहां के लिए सड़क की अलग से व्यवस्था हो, ताकि बड़े वाहनों से रूट पर ट्रैफिक प्रभावित न हो।