Himachal Budget Session: ऑनलाइन विधानसभा के ऑफलाइन विधायक, बजट सत्र के लिए भेजे हस्तलिखित प्रश्‍न

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ऑनलाइन है, लेकिन माननीयों का काम ऑफलाइन ही चल रहा है। विधानसभा के 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में विधायकों ने 500 प्रश्न हस्तलिखित भेजे हैं। ऐसा करने वाले भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक शामिल हैं। विधायकों की कार्यप्रणाली से हिमाचल विधानसभा को ऑनलाइन करने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने माना कि बजट सत्र के लिए विधायकों ने 70 प्रतिशत प्रश्न हाथ से लिखकर भेजे हैं। विधायकों को ऑनलाइन सुविधा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि विधायक ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के लिए करीब 775 प्रश्न पूछे गए हैं। 612 प्रश्न तारांकित व 162 अतारांकित हैं। प्रत्येक विधायक इस सत्र के लिए 16 मार्च तक अपने सवाल पूछ सकता है।

विधानसभा की प्रेस दीर्घा कमेटी के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा। एक अप्रैल तक 22 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दूसरे दिन 26 फरवरी को विधानसभा के नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। 25 फरवरी को दोपहर बारह बजे तक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा जा सकता है।

मुख्यमंत्री छह को पेश करेंगे बजट

छह मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। 14 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। 15 से 22 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र के दौरान ब्रेक रहेगी। 23 से 27 मार्च तक कटौती प्रस्ताव पेश और पारित होंगे। बजट सत्र के दौरान दो दिन पांच व 26 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा। 27 मार्च को बजट पारित होगा।

डाटा ऑपरेटर के 15 हजार रुपये हर माह लेते हैं विधायक

हर विधायक को डाटा ऑपरेटर की सुविधा प्राप्त है। इसके लिए 15 हजार रुपये हर माह विधायकों को मिलते हैं। मासिक मानदेय की राशि हर विधायक के वेतन में भुगतान होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अगस्त 2014 में ऑनलाइन हुई थी और विधानसभा को एक साल के भीतर पूरी तरह से पेपरलेस करने का दावा किया गया, लेकिन आज भी पेपर पर काम हो रहा है।