हिमाचल के बजट में कृषि विभाग के लिए राशि का जिक्र ही नहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरा

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल सरकार ने नौ फरवरी को बजट पेश किया। सरकार ने बजट से वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन बजट पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसमें न कोई कर और न ही सुविधाओं में कटौती की गई है। खर्च के लिए केंद्रीय मदद और कर्ज का ही सहारा है। सोमवार से बजट पर विधानसभा में चर्चा शुरू हुई। विपक्ष सरकार को खर्चों को लेकर घेर रहा है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर सरकार की खिंचाई इसलिए ज्यादा हो रही है कि कुछ विभागों के लिए बजट राशि निर्धारित ही नहीं गई है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब बजट में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि विभाग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राज्य की लगभग 90 फीसद आबादी कृषि से जुड़ी है। प्रदेश सरकार ने बजट में कृषि विभाग के लिए अलग से राशि का जिक्र नहीं किया है।

इसी तरह कुछ अन्य विभाग हैं, जिनका जिक्र नहीं है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जनमंच को सरकार अपना मजबूत पक्ष बता रही है। विपक्ष सरकार को यह आधार बनाकर घेर रहा है कि जनमंच के 95 कार्यक्रमों पर सरकार ने एक करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कर दिए।

2019-20 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यय

हिमाचल की वार्षिक योजना 7,100 करोड़ रुपये है, जो कि 2018-19 के योजना आकार (6,300 करोड़ रुपये) से लगभग 12.7 प्रतिशत अधिक है। इसमें 800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हाल के कुछ वर्षों में सर्वाधिक है। प्रस्तावित 7,100 करोड़ रुपये में से 1,788 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति योजना, 639 करोड़ रुपये जनजातीय उपयोजना तथा 80 करोड़ पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के लिए प्रस्तावित हैं।

पचास हजार करोड़ कर्ज

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संसाधन सीमित हैं। 50 हजार करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबे प्रदेश में आय बढ़ाने के साधनों पर ज्यादा फोकस नहीं है। हर साल प्रदेश को चार हजार करोड़ से अधिक पैसा सिर्फ ब्याज पर खर्च करना पड़ता है।

बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान: जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने के साथ विभागों के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। बीते वर्ष की अपेक्षा बजट में इजाफा किया गया है। जनमंच गांव के लोगों के लिए बहुत ही सफल साबित हो रहा है।

बजट में संसाधनों का जिक्र नहीं: मुकेश अग्निहोत्री 

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में संसाधनों का कोई जिक्र नहीं किया है। कुछ विभाग ऐसे हैं, जिनमें बजट दिखाया ही नहीं गया है। केवल ऋण लेकर विभागों को चलाने का प्रयास है।