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एग्रो फूड प्रोसेसिग उद्योगों के लिए अलग नीति

प्रदेश में पहली बार एग्रो फूड प्रोसेसिग उद्योगों के लिए नीति बनेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Jun 2019 07:34 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jun 2019 06:42 AM (IST)
एग्रो फूड प्रोसेसिग उद्योगों के लिए अलग नीति
एग्रो फूड प्रोसेसिग उद्योगों के लिए अलग नीति

रविद्र शर्मा, शिमला

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प्रदेश में पहली बार एग्रो फूड प्रोसेसिग उद्योगों के लिए नीति बनेगी। उद्योग विभाग नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गया है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिग यूनिट को आकर्षित करने के लिए भाजपा सरकार ने नई नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे पहले उद्योग विभाग की नई उद्योग नीति तैयार हो चुकी है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी है। अब फूड प्रोसेसिग यूनिट के लिए अलग से नीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है।

उद्योग विभाग के अधिकारी ड्राफ्ट तैयार करने से पहले दूसरे राज्यों की उद्योग पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं। बैठकों के माध्यम से इस बात पर चर्चा हो रही है कि नई नीति में किस प्रकार का प्रावधान किए जाए। सरकार की चार जून को उद्योग विभाग के अधिकारियों से बैठक हुए थी। उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को फूड प्रोसेसिग उद्योगों के लिए अलग से नीति तैयार करने निर्देश दिए थे। पैदावार के हिसाब से लगेगी यूनिट

विभाग के सूत्रों के अनुसार फूड प्रोसेसिग यूनिट के लिए प्रदेश में क्लस्टर बनेंगे। इसमें किसानों और बागवानों को भी साथ जोड़ा जाएगा। क्षेत्र में होने वाली पैदावार के अनुसार ही फूड प्रोसेसिग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। मसलन जहां सेब की पैदावार होती है वहां पर उससे संबंधित और जहां हल्दी या अन्य बेमौसमी सब्जियों की खेती होती वहां पर उससे संबंधित फूड प्रोसेसिग यूनिट लगाएं जाएंगे। किसानों व बागवानों से मांगे जाएंगे सुझाव

ड्राफ्ट तैयार करने से पहले उद्योग विभाग प्रदेश के किसानों और बागवानों के संगठनों से भी सुझाव मांगेगा। उनके सुझावों पर चर्चा के बाद उन्हें ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। नई नीति में एग्रो फूड प्रोसेसिग यूनिट के लिए विशेष छूट का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा उनके लिए मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। किसानों और बागवानों के उत्पाद के लिए बाजार मुहैया होंगे। ऐसे में उत्पाद के बेहतर दाम भी मिलेंगे। बाजार मुहैया होगा

इस नीति के तहत कृषि विभाग और बागवानी विभाग एक साथ काम करेंगे। एग्रो फूड प्रोसेसिग यूनिट में फल सब्जियों, शहद, रेशम सहित ऐसे कई एग्रो प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए उद्योग स्थापित होंगे। इस नीति के तहत प्रोसेसिग उद्योगों तक खाद्यान्न या अन्य कृषि उत्पाद पहुंचाने और उद्योगों से तैयार उत्पाद बेचने के लिए बाजार भी मुहैया करवाया जाएगा।


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