अब परिणाम लेगा शिक्षकों की परीक्षा

जागरण संवाददाता, शिमला : 10वीं और जमा दो कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में खराब परिणाम आने पर अब शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग इस बार ऐसे अध्यापकों पर किसी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। हालांकि पिछले सत्र में खराब नतीजे देने वाले 27 शिक्षकों पर विभाग ने मेहरबानी दिखाई है। उनकी रोकी गई वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) बहाल कर दी है। इनमें सात शिक्षक कुल्लू और 20 मंडी जिले के हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा बोर्ड की 2019 में आयोजित परीक्षाओं में इन शिक्षकों की कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 25 फीसद से कम था। विभाग ने इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए थे। अब निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि इन आदेश को लागू न किया जाए। यह शिक्षक प्रवक्ता काडर के हैं। इससे पहले टीजीटी काडर की वेतन वृद्धि भी बहाल हो चुकी है। 55 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं

पिछले सत्र में प्रदेश के 396 स्कूलों का परीक्षा परिणाम 25 फीसद से कम रहा। इनमें दस जमा दो के 91 और दसवीं के 305 स्कूल शामिल थे। इसके अलावा 55 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। जमा दो कक्षा के 16 और दसवीं के 39 स्कूलों का परीक्षा परिणाम शून्य रहा था। दबाव में आदेश लागू नहीं कर पा रहा विभाग

शिक्षकों के दबाव में शिक्षा विभाग अपने ही आदेश लागू नहीं करवा पा रहा है। 2011 में बनाई गई नीति के अनुसार खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन विभाग इसे लागू ही नहीं कर रहा है। पिछले साल विभाग ने वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। वेतन वृद्धि रुकेगी, एसीआर में लिखी जाएगी परफॉर्मेस

शिक्षा विभाग के आदेश में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जिन शिक्षकों की कक्षाओं का परीक्षा परिणाम खराब होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी सालाना एक वेतन वृद्धि को रोका जाएगा। इसके अलावा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में भी रिजल्ट का प्रदर्शन लिखा जाएगा। इस साल इसमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी। --------

मंडी और कुल्लू जिले के 27 शिक्षकों की वेतन वृद्धि बहाल कर दी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि इस साल बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग।