हिमाचल विधानसभा के बाद अब इस नगर निगम का हाउस भी होगा पेपरलेस

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरह नगर निगम शिमला का सदन भी पेपरलेस होगा। इसके लिए सचिवालय के ई-विधान सेंटर में महापौर कुसुम सदरेट, उपमहापौर राकेश शर्मा व 18 पार्षदों ने दो सत्रों में प्रशिक्षण लिया। विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धर्मेश शर्मा ने पार्षदों को ई-विधान प्रणाली की जानकारी दी। इसके उपयोग और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया। सभी को मोबाइल एप, ऑनलाइन सिस्टम और लैपटॉप पर कार्य करने की जानकारी दी।

सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम दो बैच में करवाया गया। पहले बैच में महापौर सहित वार्ड एक से नौ तक के पार्षद और दूसरे बैच में उपमहापौर व वार्ड 10 से 18 तक के पार्षदों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि यह एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है। इससे नगर निगम के कार्यों में जहां दक्षता आएगी वहीं पारदर्शिता भी बनी रहेगी। उन्होंने इसे शीघ्र ही नगर निगम में अपनाने के लिए उचित कदम उठाने का भरोसा जताया।

कुसुम सदरेट ने कहा कि ई-विधान प्रणाली का प्रशिक्षण हासिल करना व इसे स्थापित करना नगर निगम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। देश के किसी भी नगर निगम में ई-विधान प्रणाली नहीं है। शिमला नगर निगम पहला निगम होगा जो ऐतिहासिक एवं उच्च तकनीक युक्त प्राप्त ई-विधान प्रणाली को स्थापित करने वाला पहला निगम बनेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नगर निगम में ई-विधान प्रणाली को स्थापित करने में विधानसभा की ओर से भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया।