ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हुए एमओयू की होगी निगरानी
धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर मीट में हुए 93 हजार करोड़ एमओयू की मॉनिटरिग होगी। इन्वेसटर्स मीट के बाद पहली समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को लेंगे। बैठक में हर विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। निवेशकों को समय पर हर मंजूरी मिले इसके लिए अधिकारयों को निर्देश दिए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला : धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हुए 93 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की निगरानी होगी। इन्वेस्टर्स मीट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को पहली समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में हर विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
निवेशकों को समय पर हर मंजूरी मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। कहां पर फाइल पहुंची है, कहां रुकावटें हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। निवेश को लेकर जितने भी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनका स्टेटस जानने के लिए हर महीने इस तरह की समीक्षा बैठकें होंगी। सभी रुकावटों को दूर कर निवेश को जमीन पर उतारने के लिए काम किया जाएगा।
हिमाचल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने भवन का नक्शा पास करवाने के लिए एनओसी की शर्त हटा दी है। अब 30 दिनों के भीतर नक्शा पास किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए पहले तीन साल कोई एनओसी नहीं लेनी होगी। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। टावर लाइन बिछाने के लिए पंचायतों की एनओसी की शर्त को भी हटा दिया गया है। उद्योगों को जो रियायतें दी गई हैं, उसकी अधिसूचनाएं राज्य सरकार जारी कर चुकी है। जो अधिसूचनाएं अभी जारी नहीं हुई हैं, वे जल्द जारी कर दी जाएंगी ताकि निवेशक इसका फायदा उठा सकें।