ग्रीन टैक्स नहीं दिया तो देना होगा जुर्माना
नगर निगम शिमला की वित्त, संविदा एवं योजना समिति की बैठक में फैसला किया कि अन्य राज्यों से शिमला आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।
शिमला, जेएनएन। नगर निगम शिमला की वित्त, संविदा एवं योजना समिति की बैठक मंगलवार को हुई। जीएफसीपीसी की बैठक में कई मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये मामले नगर निगम की मासिक बैठक में रखे जाएंगे। महापौर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया कि अन्य राज्यों से शिमला आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। शहर में एंट्री से पहले इन गाड़ियों से नगर निगम की ओर से तय दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब इसे अनुमति के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार ग्रीन टैक्स न देने वालों वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें दोपहिया वाहनों से 500 रुपये व बडे़ वाहनों पर 1500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। हालांकि योजना शुरू होने के पहले तीन माह जुर्माना नहीं लगेगा। नगर निगम ने पहली जनवरी से ग्रीन टैक्स लेने की तैयारी की थी, लेकिन फिर एप तैयार न होने से यह प्रस्ताव कई महीने लटका रहा। नगर निगम को हर माह इससे करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की आय होने का अनुमान है। प्रस्ताव के अनुसार छोटे चार पहिया वाहनों के 200, बस-ट्रक के 300 रुपये और दोपहिया वाहन के 50 रुपये बतौर ग्रीन टैक्स लिए जाएंगे। बैठक में पार्षद आनंद कौशल, संजय परमार, सत्या कौंडल व पार्षद तनुजा चौधरी तथा नगर निगम शिमला के आयुक्त पकंज राय व अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। --------- स्थानीय लोगों को लेना होगा प्रमाणपत्र शहर के जिन लोगों के पास अन्य राज्यों के नंबरों की गाड़ियां हैं, उन्हें स्थानीय पार्षद से इसका प्रमाणपत्र लेना होगा। पार्षद लिखित में देगा कि उक्त वाहन मालिक उसके क्षेत्र में रह रहा है। इसके बाद ही उसका शुल्क माफ होगा। पहले भी निगम ने शहर के प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगाकर शुल्क वसूली शुरू की थी, लेकिन फिर इस पर विवाद हो गया। आखिरकार निगम को वसूली बंद करनी पड़ी। अब मोबाइल एप के जरिये वसूली का प्लान है। इससे निगम को बैरियर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी और यातायात जाम भी नहीं लगेगा। ----------- महंगी होगी बिजली नगर निगम शिमला के अधिकार क्षेत्र में बिजली के उपयोग पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर के स्थान पर 20 पैसे विद्युत सेस लेने की मंजूरी मिल चुकी है। इससे निगम को प्रति माह 15 लाख रुपये की आय होगी। निगम का तर्क है कि कई साल से इजाफा ही नहीं किया है। वहीं, बिजली बोर्ड हर साल दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। ऐस में अब प्रति यूनिट 20 पैसे सेस वसूला जाएगा। दो पैसे बिजली बोर्ड, जबकि 18 पैसे निगम के खाते में जमा होंगे।
पेट्रोल पंपों से शुल्क वसूलने की तैयारी नगर निगम के दायरे में आने वाले पेट्रोल पंपों से शुल्क वसूला जाएगा। जीएफसीपीसी की बैठक में स्वीकृति मिल गई है, लेकिन कितना शुल्क वसूला जाएगा, इसके बारे में फैसला नहीं हुआ है। मासिक सदन में दरें पेश की जाएंगी। ऐसे में नगर निगम को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।
अन्य इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-ताराहॉल स्कूल के सामने सार्वजनिक शौचालय के समीप हाई मास्क लाइट को शिफ्ट किया जाएगा।
-सिनेमाघर मालिकों की शो फीस बढ़ोतरी को बैठक में मंजूरी मिली।
-कामकाजी महिला आवास संजौली में कार्यरत वार्डन सुदेश को एक मुश्त 12 लाख रुपये देकर सेवानिवृत्त किया जाएगा।
-मर्ज एरिया ग्रांट के तहत तीन करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे।
-बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट स्वीकृत।
-कोटहील व चौड़ा मैदान में 18.48 लाख से कार्य करवाने की मंजूरी।
-दौलत निवास से बंगाली बगीचा तक एंबुलेंस मार्ग के लिए एक लाख पचास हजार स्वीकृत।