297 करोड़ से होगा नगर निगम का विकास

जागरण संवाददाता, शिमला : नगर निगम शिमला ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 297.52 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। इस बार एक करोड़ 29 लाख का सरप्लस बजट पेश किया है। आगामी वर्ष में कुल खर्च 296.23 करोड़ प्रस्तावित रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 355 करोड़ था। ऐसे में इस बार करीब 58 लाख रुपये का कम बजट निगम ने पेश किया। वीरवार को सुबह 11 बजे नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट में कुछ नई योजनाओं का उल्लेख किया है, लेकिन इनके लिए बजट का प्रावधान नहीं है। 41 पन्नों के बजट में चालू वर्ष के कार्यो का ही उल्लेख था। विपक्षी पार्षदों ने कॉपी पेस्ट का बजट बताया। भाजपा के पार्षदों ने बजट को दूरगामी करार दिया है। चुनावी वर्ष में बिना किसी नए कर के बजट पेश कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है।

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आंकड़ों में उलझ गई मेयर

मेयर कुसुम सदरेट ने बजट अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो हिंदी में उलझती नजर आई। एक जगह 22 हजार को 42 हजार पढ़ दिया। कुछ मिनटों बाद पांच लाख को पांच हजार पढ़ दिया तो पार्षदों ने मेयर को गलती का एहसास करवाया। अंग्रेजी के शब्दों में कई जगह मेयर उलझती नजर आई। एक जगह तो तीन लाख को 300 लाख पढ़ा। आयुक्त ने मेयर की गलती ठीक करवा दी।

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अभिभाषण में निगम की कंगाली का जिक्र

मेयर कुसुम सदरेट ने अभिभाषण में कहा कि मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री से आग्रह किया है कि शहर के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए वित्तीय सहायता करें। क्योंकि नगर निगम की आय काफी सीमित है। ऐसे में विकास करवाने के लिए धन का अभाव आता है। शहर की जनता पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जा सकता। हमें नगर निगम की आय बढ़ाने पर जोर देना होगा।

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एक परिवार से एक ही तहबाजारी को बैठने की अनुमति

नगर निगम के बजट में प्रावधान किया गया है कि परिवार से एक ही व्यक्ति तहबाजारी के तौर पर बैठ सकेगा। टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। नेशनल स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी 2009 व स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत अभी तक शहर में 447 तहबाजारियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें इनका बॉयोमीट्रिक सर्वे हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद इन्हें पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसमें एक परिवार से एक ही सदस्य को रखा जाएगा। जून के बाद बॉयोमीट्रिक सर्वे शेष तजबाजारियों के लिए होगा। 226 दुकानों के लिए कार्ट रोड में परिसर जब तैयार हो जाएगा तो 168 तहबाजारियों को आवंटित किया जाएगा। इससे निगम को 1.13 करोड़ की आय होगी।

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टूटीकंडी पार्किंग से 12 करोड़ आय

टूटीकंडी में सात मंजिला पार्किंग को जल्द ही टेंडर देकर शुरू कर दिया जाएगा। इसमें दो रेस्टोरेंट, माल आदि की सुविधा भी होगी। निगम को इससे 12 करोड़ रुपये तक सालाना आय हो सकती है। हालांकि इस मामले पर काफी विवाद सदन के भीतर हुआ। जीएडी दो मंजिलों पर कब्जा करके बैठ गया है। पार्षदों ने कहा कि जब एनओेसी में नगर निगम के हवाले पूरा भवन करना था तो जीएडी किस वजह से इसे कब्जे में लेना चाहता है। नगर निगम किसी भी सूरत में जीएडी को दो मंजिले नहीं देगा। अब प्रदेश सरकार के समक्ष नगर निगम प्रशासन इस मामले को उठाएगा।

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ग्रीन फीस का फिर बजट में हवाला

पार्किंगों से निगम को 42 लाख आय प्राप्त हुई थी। आगामी बजट में लक्ष्य एक करोड़ का तय किया। इसके साथ ही एचपी पार्किंग एंड्रायड बेस्ड मोबाइल एप की व्यवस्था शुरू करेंगे। बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के शिमला निगम सीमा में प्रवेश करने पर ग्रीन फीस लेगी। जैसे ही प्रदेश सरकार से अनुमति मिलेगी ये व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। ग्रीन फीस से निगम को सालाना 15 करोड़ रुपये की आय होगी।

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बजट में इन योजनाओं का प्रावधान -निगम रसोई सेवा होगी शुरू

शिमला शहर के दायरे में आने वाले गरीब लोगों के लिए आइजीएमसी अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल व दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के समीप स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रतिदिन मुफ्त खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें भरपेट खाना दिया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया कि इस पर कितना खर्च किया जाएगा।

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-गोसंरक्षण केंद्र की होगी स्थापना

नगर निगम के दायरे में गोशालाओं का निर्माण किया गया था। उसी तर्ज पर अब गोसंरक्षण केंद्र की स्थापना होगी। ये केवल वहां पर ही स्थापित होंगे जहां पर संभावनाएं होगी। प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट ने सख्त आदेश गोसरंक्षण के लिए दिए थे। बजट में हालांकि पैसे का कोई ब्योरा नहीं दिया।

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-दोबारा शुरू होगी टेस्ट लैब

चार साल से बंद पड़ी टेस्ट लैब पुन: शुरू की जाएगी। बजट में इसे शुरू करने की घोषणा की गई है। इस लैब में ब्लड टेस्ट से अन्य टेस्ट की सुविधा होगी, ताकि शहर के वरिष्ठ नागरिकों एव महिलाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर सुविधा दी जाएगी। इसमें सरकार द्वारा तय रेट की लोगों से वसूले जाएंगे।

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-बनेगा नया टाउन हॉल

नगर निगम अब नया टाउन हॉल बनाएगा। इसकी घोषणा बजट में की गई है। इसके लिए स्थान का चयन किया जाना प्रस्तावित है और टाउन हॉल में निगम के सभी विभाग शाखाएं एक ही छत के नीचे कार्य करेंगी।

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-शव वाहन खरीदेगा नगर निगम

नगर निगम शव वाहन खरीदेगा। ये वाहन स्मार्ट सिटी के धन से खरीदा जाएगा। शहर में निशुल्क सुविधा मुहैया करवाएगा। अगर शव शहर के बाहर पहुंचाना है तो इंधन का खर्च देना होगा। अभी तक नगर निगम के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है।